व्हॅटअंतर्गत तपासणी नाक्यांना विरोध

मनोहर सारडा : स्थानिक संस्था कराचा निर्णय होईपर्यंत अंमलबजावणी नको

सांगली : मूल्यवर्धित कराच्या (व्हॅट) नियमाअंतर्गत राज्यभर तपासणी नाके उभारण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाला आमचा विरोध असून, त्याला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, तसेच विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर अभ्यास समिती नेमूनच याबाबतचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी सांगली चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मनोहर सारडा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने २३ जून रोजी अधिसूचना जाहीर केली आहे. यावर हरकतींसाठी २५ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आमच्या संस्थेस अधिसूचनेची प्रत १९ जुलै रोजी प्राप्त झाली आहे. सांगली शहरातील विविध व्यावसायिक ४० व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून हरकत दाखल करण्यासाठी इतकी मुदत अपुरी आहे. त्यामुळे हरकतींसाठी ३१ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळावी. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू अंदाजपत्रकात देशातील करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी डिसेंबर २0१४ पर्यंत जी.एस.टी. पद्धत आणण्यात येईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २0१४ पर्यंत तपासणी नाक्यांसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही करू नये.
वेळेचा अपव्यय, इंधनाची हानी, भ्रष्टाचाराला मिळणारे प्रोत्साहन अशा गोष्टींमुळे जकातीला राज्यातील व्यापारी, उद्योजकांनी विरोध केला. त्यासाठी आंदोलने करून जकात रद्द करण्यास शासनाला भाग पाडले. जकातीऐवजी स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू करण्यास काही अटींवर परवानगी दिली असून, हा निर्णय अंतिम टप्प्यात असताना पुन्हा विक्रीकर कायद्यांतर्गत तपासणी नाके सुरू करण्याची प्रक्रिया शासनाने हाती घेतली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाचा व्यवसाय चालतो. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, आसाम या ठिकाणाहून सांगलीत विक्रीसाठी शेतीमाल येत असतो. दहा ते बारा शेतकरी एकत्रित येऊन हा माल ट्रकद्वारे आणतात. शेतकऱ्यांना आयकर व विक्रीकराच्या तरतुदी लागू होत नसल्याने त्यांच्याकडे कोणतीही व्यावसायिक नोंदणी नसते. असा शेतीमाल नाक्यावर अडविल्यास शेतकरी त्याबाबतची कागदपत्रे विक्रीकराच्या स्वरुपात देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे मालाच्या विक्रीलाच अडचणी येणार आहेत.
दूध, भाजीपाला यासारख्या नाशवंत वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यांच्यावरील कर माफ असल्याने या वस्तूंना तपासणी नाक्यातूनही वगळण्यात यावे, राज्यांतर्गत मालाची आवक-जावक होत असल्यास फक्त बिलाची तपासणी करून वाहतुकीस परवानगी देण्यात यावी. त्यांना कोणतेही फॉर्म भरण्याचे बंधन नसावे, यासह अन्य अडचणींबाबत आमच्या हरकती आहेत. याप्रश्नी आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)
राज्यातील एलबीटीला आमचा विरोध कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही याबाबत फसवणूक केली आहे. राज्यभर आता महापालिकांमार्फत व्यापाऱ्यांचा छळ सुरू केला आहे. त्यामुळे आता आंदोलन करण्याऐवजी मतपेटीतूनच याचे उत्तर दिले जाईल. पक्षीय राजकारणात आम्हाला कोणताही रस नाही. तरीही शासन आमचा छळ करीत असेल, तर त्यांना त्याचे उत्तर आम्ही जरुर देऊ, असा इशारा सारडा यांनी यावेळी दिला.