ऊस तोडणी मजुरांना महामंडळाची प्रतीक्षा

दोन वर्षापूर्वी घोषणा : लाल फितीच्या कारभाराचा फटका; चाळीस हजार तोडणी कामगारांचे स्थलांतर, मुलांचे शैक्षणिक नुकसान

गजानन पाटील ल्ल संख
ऊस तोडणीसाठी कायम दुष्काळग्रस्त जत तालुक्यातून यावर्षी ४0 हजार ऊस तोडणी मजुरांचे स्थलांतर झालेले आहे. माथाडी कामगार बोर्डाच्या धर्तीवर ऊसतोडणी कामगार विकास (कल्याण) महामंडळ स्थापना करण्याची घोषणा राज्य शासनाने दोन वर्षापूर्वी केली होती. मात्र हे महामंडळ अद्याप लाल फितीत अडकले आहे.
जत तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६१ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेतीचे इतके क्षेत्र लागवडीखाली असले तरी, जगायचे कसे? असा प्रश्न येथे आहे. यामुळे ऊस तोडणीसाठी येथील मजूर जात असतात. उत्पादित अन्नधान्याला योग्य भाव नाही. डाळिंबावर झालेला बिब्या रोगाचा प्रादुर्भाव, दुष्काळ, खालावलेली पाण्याची पातळी यामुळे द्राक्षे, डाळिंब फळबागा काढून टाकल्या आहेत. त्यातच अपघात, सर्पदंश, विजेचा धक्का यासारख्या घटना घडल्यानंतर, मजुरांना कोणत्याच आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध नाहीत. यामुळे शासकीय मदतीपासून ऊस तोडणी कामगार वंचित राहतात.
ऊस तोडणी मजुरांबरोबर शाळकरी मुलेही स्थलांतरित होतात. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी साखर शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला नाही. प्रत्येक मजुरास तीन लाखांचा व ५0 हजार रूपये वैद्यकीय तरतुदीसह अपघात विमा अजूनही लागू करण्यात आलेला नाही. राज्य शासनाने ऊस तोडणी मजुरांसाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर ऊसतोडणी कामगार विकास (कल्याण) महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने २0१५ मध्ये महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे सात लाख ऊसतोडणी मजुरांना लाभ मिळणार आहे. ऊसतोडणी मजूर संघटना व सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची बैठक झाली. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही प्रश्न लावून धरला होता. गोपीनाथ मुंडेंच्या जयंतीचे औचित्य साधून शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून या महामंडळाची घोषणा क रण्यात आली आहे.