‘वसंतदादा’साठी निविदांची प्रतीक्षा
By admin | Published: May 1, 2017 12:27 AM2017-05-01T00:27:50+5:302017-05-01T00:27:50+5:30
दोनच दिवस मुदत : शेवटच्या दिवशी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता
सांगली : वसंतदादा साखर कारखाना भाडेतत्त्वाने घेण्यासाठी अद्याप एकही निविदा दाखल झालेली नाही. निविदा दाखल करण्यासाठी दोनच दिवसांची मुदत शिल्लक राहिल्याने बँकेला निविदाधारकांची प्रतीक्षा लागली आहे. ३ मे रोजी शेवटच्या दिवशी इच्छुक कारखान्यांकडून अर्ज दाखल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
थकीत ९३ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी सांगली जिल्हा बँकेने वसंतदादा कारखान्याचा ताबा घेतला आहे. याच कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय बँकेने घेतला होता. त्यासंदर्भातील निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कारखान्याचा भाडेकरार किती वर्षासाठी असावा, याचा निर्णय निविदाधारकांवर सोपविला आहे. कमीत कमी कालावधित जास्तीत जास्त भाडे देणाऱ्या संस्थेला प्राधान्याने कारखाना देण्याचे धोरण यामागे आहे. प्राप्त निविदा कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार बँकेने स्वत:कडे राखून ठेवला आहे.
वसंतदादा कारखान्याची गाळप क्षमता प्रतिदिन ७ हजार ५00 टन आहे. कारखान्यासह डिस्टिलरी, इथेनॉल, अॅसिटालडिटाईड, अॅसिटिक अॅसिड, अॅसिटिक अनहायड्रॉईड, कंट्रीलिकर बॉटलिंग, यंत्रसामग्री, वापरातील इमारती, गोदामे व अन्य मालमत्ताही भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटकातील जवळपास १२ साखर कारखान्यांनी वसंतदादा कारखाना चालविण्यास घेण्याबाबत यापूर्वी रस दाखविला होता. यामध्ये कर्नाटकातील रेणुका शुगर, उगार शुगर, शिवशक्ती शुगर, संकेश्वर कारखाना, अथणी शुगर, सांगली जिल्ह्यातील क्रांती व राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना, सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री साखर कारखाना यांचा समावेश होता. निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर यातील काही मोजक्याच कारखान्यांनी जिल्हा बँकेशी चर्चा केली. यामध्ये व्यंकटेश्वरा पॉवर्स, दालमिया शुगर, राजारामबापू कारखान्याचा समावेश आहे.
प्रत्यक्षात एकही निविदा अद्याप दाखल झालेली नाही. त्यामुळे निविदाधारकांची प्रतीक्षा बँकेला लागली आहे. (प्रतिनिधी)
३ मेपर्यंत अंतिम मुदत
निविदा दाखल करण्यासाठी ३ मेपर्यंत अंतिम मुदत आहे. दाखल निविदा ८ मे रोजी उघडण्यात येणार आहेत. मे महिन्यात हा कारखाना नव्या संस्थेकडे जाणार आहे. कारखाना चालविण्यास देताना शेतकरी, कामगार, सभासद, वित्तीय संस्था, शासकीय कार्यालये यांच्या देण्यांचा विषय चर्चेला येणार आहे. त्यामुळे या सर्व घटकांचे लक्ष निविदा प्रक्रियेकडे लागले आहे.