मालकी हक्काच्या दलदलीत रूतली ‘वालचंद’ची चाकं--

अवती भोवती

जगात असा कोणताही देश नाही, की जिथं ‘वालचंद’चा माजी विद्यार्थी नाही... देशात अशी कोणतीही नामवंत कंपनी नाही, की जिथं ‘वालचंद’मधून घडलेला अभियंता नाही... केंद्र-राज्य प्रशासनातला असा कोणताही विभाग नाही, की जिथं ‘वालचंद’नं दिलेला अधिकारी नाही... असं ज्या शैक्षणिक परिसराबद्दल अभिमानानं सांगितलं जातं, त्या सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं वातावरण सध्या दूषित व्हायला लागलंय. महाविद्यालयाच्या ताब्यावरून वालचंद ग्रुपच्या नियंत्रणाखालील नियामक मंडळ आणि महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन (एमटीई) सोसायटीमधील वाद विकोपाला गेलाय. देश-विदेशात ख्याती असलेल्या या महाविद्यालयात हे काय चाललंय आणि पुढं काय होणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागलाय. सांगलीतल्या मोठ्या संस्थांना घरघर लागली असताना, सांगलीचं नाव ‘रोशन’ करणारी ही एकमेव शैक्षणिक संस्था सध्या टिकून आहे. मालकी हक्काच्या दलदलीत अडकलेली तिची चाकं आणखी किती खोल रूतणार, याची भीती तमाम सांगलीकरांना वाटू लागलीय.
गेल्या साठ वर्षांत ‘वालचंद’नं तब्बल तीस हजार अभियंते घडवलेत. देश-परदेशातील विविध सरकारी आणि खासगी आस्थापनांत इथल्या अभियंत्यांनी नाव कमावलंय. ‘मी वालचंदचा विद्यार्थी’, असं इथून बाहेर पडलेला अभियंता सांगतो, तेव्हा समोरच्या शिकल्या-सवरलेल्या माणसाच्या मनात आपसूक अदब निर्माण होते. या ‘कॅम्पस’मध्ये प्रवेश करतानाही ही अदब जाणवते. सगळा ‘कॅम्पस’ सृजनशील आणि सर्जनशील मनं घडवणारा. शंभर एकरातला हा परिसर. टवाळखोर आणि चकाट्या पिटत बसणारी मंडळी इथं दिसत नाहीत. वर्गखोल्या, कार्यशाळा, प्रयोगशाळा, चित्रशाळा, ग्रंथालय ते अगदी वसतिगृह इथं देश घडवणाऱ्या बुद्धिवादी मंडळींचा राबता. पण अलीकडं हे शैक्षणिक वातावरण गढूळलंय.
महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळावर हुकूमत असणाऱ्या अजित गुलाबचंद यांच्या ग्रुपला एमटीई सोसायटीनं आव्हान दिल्यानं त्यांच्यातला वाद चार वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा चव्हाट्यावर आला. अजित गुलाबचंद हे वालचंद ग्रुपच्या हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे (एचसीसी) सर्वेसर्वा. बांधकाम क्षेत्रातली ही अग्रगण्य कंपनी. (‘लवासा’ प्रकल्प त्यांचाच.) दुसरीकडं एमटीई सोसायटीत महाविद्यालयाशी संबंधित जुन्या मंडळींचा भरणा. १९४७ मध्ये स्थापन झालेल्या या महाविद्यालयाला १९५५-५६ मध्ये अडचणीच्या काळात वालचंद हिराचंद मेमोरियल ट्रस्टनं काही अटी आणि शर्र्तींवर आर्थिक मदत केली. त्यानंतर या शासन अनुदानित महाविद्यालयाचं व्यवस्थापन केंद्र-राज्य शासन, वालचंद ग्रुप आणि एमटीई यांच्यातील करारानुसार नियामक मंडळाकडं (व्यवस्थापन समिती) सोपवण्यात आलं. या समितीत शासकीय, निशासकीय, शिवाजी विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण संस्था (एआयसीटीई), एमटीई आणि वालचंद ट्रस्टच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. प्रशासकीय कामकाज, मालमत्ता यावरील नियंत्रण या मंडळाकडं आलं. अगदी प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी नेमणुकांचाही अधिकार मिळाला. २००७ मध्ये तर महाविद्यालयाला स्वायत्तता मिळाली.
सगळं काही सुरळीत सुरू असल्यासारखं वाटत असतानाच महाविद्यालयाच्या ताब्यावरून वाद उफाळला. आर्थिक सुबत्ता असल्यानं वालचंद ग्रुपनं इथं विकासाच्या दिशेनं पावलं टाकली, पण त्याचवेळी महाविद्यालयावरचं एमटीई सोसायटीचं नावच पुसायचं ठरवलं, तर सोसायटीनं वालचंद ग्रुपला थेट विरोध सुरू केला. मालमत्ता आणि ताब्याबाबत दावे-प्रतिदावे सुरू झाले. कोर्टबाजीही झाली. महाविद्यालयाच्या फलकावरील सोसायटीचं नावं उडवलं गेलं. कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिकांतही अनुल्लेखानं मारणं सुरू झालं. एमटीई घुसखोरी करतेय, असा आरोप करत नियामक मंडळातील वालचंद ग्रुपनं न्यायालयात जाऊन पोलिस संरक्षण मागितलं. तेव्हापासून आवारात पोलिस दिसू लागले. सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढली. एमटीई सोसायटीनंही मग कायदेशीर बाजू तपासत ताबेपट्टीला हात घातला. सोसायटीचे सचिव श्रीराम कानिटकर याच महाविद्यालयाच्या एका विंगचे माजी प्राचार्य. त्यांनी सूत्रे हातात घेतली. ‘कॅम्पस’मध्ये सोसायटीच्या वाट्याला आलेल्या जागेत इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली. कार्यालय थाटलं. तेथेही सुरक्षा रक्षक आले. सोसायटीच्या अध्यक्षपदी तेव्हाचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांना आणलं गेलं. (देशमुख आता भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत.)
दोन्ही गटामध्ये तेव्हापासून धुमसत असलेल्या संघर्षाला अधूनमधून हवा मिळताच तो पेट घेतो. सहा दिवसांपूर्वी महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. जी. एस. परीशवाड यांना कार्यालयात घुसून देशमुख-कानिटकर गटानं बाहेर काढलं. चाव्या ताब्यात घेतल्या. परीशवाड यांना दमदाटी करून पदभार सोडायला लावल्याबद्दल पोलिसांत तक्रार नोंद झाली. एवढंच नव्हे तर शनिवारी एमटीई सोसायटीनं पदवीदान समारंभही उरकून घेतला. खरं तर या समारंभाला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना निमंत्रित करण्याचं वालचंद ग्रुपनं ठरवलं होतं, पण स्मृती इराणी यांचा दौरा काही कारणानं रद्द झाला. परिणामी स्मृती इराणी आणि अजित गुलाबचंद यांच्या उपस्थितीत होणारा पदवीदान समारंभ जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड आणि पृथ्वीराज देशमुख यांच्याहस्ते झाला. पोलिस बंदोबस्त झालेला हा समारंभही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
डॉ. परीशवाड ‘वालचंद’चेच माजी विद्यार्थी. ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य तथा या स्वायत्त संस्थेचे संचालक. नियामक मंडळासोबत त्यांच्याकडंही दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी. त्यांची नेमणूक शासन नियमानुसार रितसर झालेली. पण त्यांना पदावरून हटवलं तर गेलंच शिवाय चार वर्षांचा ताळेबंद न दिल्यानं आर्थिक गैरव्यवहारात ते सहभागी असल्याचा आरोपही कानिटकर यांनी केला. दोन गटांच्या वादात परीशवाड यांच्या पदरी नाहक बदनामी पडली! याप्रकरणी शासनानं हस्तक्षेप करावा अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा नियामक मंडळानं दिलाय. त्यावर शासनाच्या नियमानुसार संस्थेने अजित गुलाबचंद यांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळ बरखास्त केल्याचा दावा कानिटकर यांनी केलाय!!
या सगळ्या घटनाक्रमात दावे-प्रतिदाव्यांनी संभ्रम तर वाढलाच, पण विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. कायदेशीररित्या महाविद्यालयाचा ताबा कुणाकडं हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. मालकीहक्क कुणाचा याबाबत कोणत्याही न्यायालयाचा थेट आदेश पुढं आलेला नाही. महाविद्यालयात वर्षानुवर्षं थेट हस्तक्षेप नसल्यानंच दबदबा टिकून होता, पण आता मात्र हस्तक्षेप जाणवायला लागलाय. त्यातून नियामक मंडळावर कदाचित देशमुख-कानिटकर गटाचा वरचष्मा दिसेलही! या गटाला अजित गुलाबचंद कायदेशीर अटकाव करू शकलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांना दोन्ही गटातील भांडणाशी बिलकूल देणंघेणं नाही. शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गालाही या संघर्षात स्वारस्य नाही. माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष श्रीनिवास पाटील म्हणतात, ‘हा प्रश्न कायदेशीर मार्गानं लगेच मिटवावा. त्याचा परिणाम महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक समृद्धीवर होऊ नये. सांगलीचं हे वैभव टिकलं पाहिजे. महाविद्यालयाचं नुकसान होऊ नये.’
दोन्ही गटातील वादाने परिसरात निर्माण झालेला तणाव, पोलिसांचं-सुरक्षा रक्षकांचं कडं, उलटसुलट चर्चा या वातावरणामुळे विद्यार्थी कावरेबावरे झालेले दिसतात. त्यामुळं तमाम सांगलीकरांना भीती वाटतेय. आता सर्व बाजूंनी सामंजस्याचे प्रयत्न झाले, तरच ती भीती अनाठायी ठरेल!

श्रीनिवास नागे