पाणीपट्टी वाढीचा झटका

महापालिका अंदाजपत्रकात घोषणा शक्य : आठवरून अकरा रुपयांपर्यंत वाढ

सांगली : महापालिकेने पुढील २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टीत वाढ करून नागरिकांना झटका देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पालिकेच्या अंदाजपत्रकात वाढीव पाणीपट्टी कराची घोषणा केली जाणार आहे. सध्या आठ रुपये प्रति हजार लिटर दराने नागरिकांना पाणी पुरविले जाते. आता ते अकरा रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
महापालिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी सन २०१६-१७चे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले आहे. या अंदाजपत्रकात शंभर टक्के थकबाकी वसुली, महसूल विभागाची शंभर टक्के उद्दीष्टपूर्ती यावर भर दिला आहे. पण प्रशासनाने घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता अशा कोणत्याही करात वाढ केलेली नाही. उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने नव्या योजनांना बगल देत शासकीय अनुदानाच्या कुबड्यावर हे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. लवकरच स्थायी समितीकडून या अंदाजपत्रकात काही नव्या सूचनांचा समावेश करून महासभेकडे सादर केले जाणार आहे. त्याची तयारी जोमाने सुरू आहे. शुक्रवारी महापौर हारूण शिकलगार, उपमहापौर विजय घाडगे, स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील, आयुक्त अजिज कारचे यांच्यासह विरोधी पक्षाचे गटनेते, सभागृह नेते व अधिकाऱ्यांची अंदाजपत्रकाबाबत बैठक झाली.
या बैठकीत काही पदाधिकाऱ्यांनीच पाणीपट्टी वाढीची सूचना मांडली आहे. शहराजनजिकच्या एका नगरपालिकेत प्रति हजार लिटर १२ रुपये दराने नागरिकांना पाणी पुरविले जाते. त्या धर्तीवर सांगली महापालिकेनेही पाणीपट्टीत वाढ करावी, असा प्रस्ताव समोर आणला आहे. सध्या महापालिकेकडून प्रति हजार लिटरमागे आठ रुपये दर आकारणी केली जात आहेत. तर बिगर घरगुतीसाठी ३० रुपये आकारले जातात. सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरात मिळून ७१ हजार नळ कनेक्शनधारक आहेत. पाणीपट्टीची थकबाकीही ३५ कोटीच्या घरात आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. स्थायी समितीकडून महासभेकडे सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात पाणीपट्टी वाढीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात करवाढीच्या रुपाने नागरिकांचे कबंरडे मोडण्याचाच प्रस्ताव आणला आहे. (प्रतिनिधी)



उत्पन्न, खर्चाचा ताळमेळ बसेना
महापालिकेने पाणीपट्टीतून २८ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा ठेवली होती. त्यापैकी १४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. तर आतापर्यंत १९ कोटी रुपयांचा खर्च पाणीपुरवठा विभागावर झाला आहे. उत्पन्न व खर्चात दरवर्षी पाच ते सहा कोटींची तूट असते. ही तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टी वाढीचा उपाय शोधला आहे.