शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नासाठी सरकारविरोधात लढा उभारू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : शिक्षण संस्थांच्या वेतनेतर अनुदान, नोकरभरती, शैक्षणिक शुल्क वसुली आणि शाळांच्या अनुदान प्रश्नाबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ते लक्ष देत नाहीत. यामुळे शिक्षण संस्थांची परिस्थिती खूप बिकट झाली आहे. म्हणूनच शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदान रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.

पुण्यातील बालेवाडी येथे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी रावसाहेब पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल-पाटील होते. रावसाहेब पाटील म्हणाले की, बैठकीत शिक्षण संस्था आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. वेतनेतर अनुदान देण्यास अर्थमंत्र्यांनी नकार दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महामंडळाने याचिका दाखल केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचे उत्तर फेटाळले असून हप्त्याहप्त्याने वेतनेतर अनुदान द्यावे असे सुचवले आहे. या प्रश्नाबाबत तात्काळ शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लवकर पगार चालू करण्यासाठी अनुदानाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने संस्था चालकांना अधिकार द्यावेत. पाचवीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांना जोडतांना सहावीपासून पुढेचे वर्ग खासगी माध्यमिक शाळांना जोडण्याची कार्यवाही तात्काळ झाली पाहिजे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना १५ टक्के कपात करुन शुल्क वसुलीस मंजुरी देण्याची गरज आहे. या प्रश्नांवर वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही ते शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. यामुळे सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला.

यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक थोरात, प्रा. एन. डी. बिरनाळे आदी उपस्थित होते.

चौकट

असहकार आंदोलन

शिक्षण संस्थांच्या समस्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर यापुढे असहकार आंदोलन करणार आहे. सरकारच्या कोणत्याही परीक्षेसाठी शाळा खोल्या दिल्या जाणार नाही. याबाबतचे निवेदन अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, सचिव यांना भेटून संस्थांची कैफियत मांडली जाईल, असेही विजय नवल -पाटील म्हणाले.