आरक्षित जागांवर घरे नियमितसाठी पाठपुरावा करू

सांगली : महापालिका क्षेत्रात आरक्षण व पूरपट्ट्याने बाधित झालेल्या गुंठेवारीत पंधरा वर्षांपासूनची घरे नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकंडे पाठपुरावा करणार आहोत. याबाबत महापालिकेने सर्व्हे करून त्याची माहिती संकलित करावी अशी मागणी शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीचे राज्यप्रमुख चंदन चव्हाण यांनी केली.

चव्हाण म्हणाले की, आरक्षित जागा भरपाई देऊन ताब्यात घेण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. पण, अनेक महापालिकेत आरक्षित जागा ताब्यातही घेतलेल्या नाहीत. अशा जागांवर २५ वर्षांहून अधिक काळ लोकांनी पक्की घरे बांधून वास्तव्य केले असेल, तर ही घरे नियमित होतात. महापालिकेकडून या आरक्षित जागांवरील घरांना घरपट्टी, पाणीपट्टी लागू केली आहे. वीजबिलही वसूल केले जात आहे. त्यामुळे रहिवासी क्षेत्रातील आरक्षण उठविण्याची गरज आहे. त्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होते.

सांगलीत २००७ नंतर साडेआठ हजार कुटुंबांना गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यांना न्याय देण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करणार आहोत. २०१५ च्या सर्व्हेनुसार राज्यातील शहरी भागातील आरक्षणाने बाधित झालेल्या रहिवाशांची संख्या ५२ लाख इतकी होती. या नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका शिवसेना गुंठेवारी समिती पार पाडेल. नागरिकांना तत्काळ प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आयुक्त, मुख्याधिकारी यांना स्वस्त बसू देणार नाही असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.