चांदोलीतून सांगलीकरांना पाणी देण्यासाठी बैठक घेऊ, शरद पवार यांचे आश्वासन 

कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर मुंबईत बैठक

सांगली : सांगलीकरांच्यादृष्टीने चांदोली धरणातून थेट पाणी आणण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नावर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिले.

कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसाेबत मुंबईत रविवारी बैठक झाली. यावेळी शरद पवार बोलत होते. खासदार सुप्रिया सुळे, महापूर नियंत्रण समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, सेवानिवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार आदी उपस्थित होते.

मुंबईतील बैठकीत सेवानिवृत्त अभियंता दिवाण यांनी चांदोली धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे सांगली शहराला पाणी मिळाले पाहिजे. यासाठी आराखडे तयार होऊनसुद्धा त्यावरती लक्ष दिले जात नाही. सांगलीतील नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न हा चिंतेचा विषय बनत आहे. महापालिकेने महासभेत ठराव मंजूर करूनही चांदोली धरणातून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव निधी नसल्याने प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शरद पवार म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासात स्वयंसेवी संस्थांचे खूप महत्त्व आहे. म्हणून स्वयंसेवी संस्था कार्यरत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. या संस्थांचा अभ्यास राज्य शासनाला नक्कीच उपयोगी असतो. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पुराच्या प्रश्नावर राज्य शासनाबरोबर बैठक घेऊन ठोस तोडगा काढला जाईल. चांदोली धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे पाणी सांगलीकरांसाठी आणण्याचा फार महत्त्वाचा विषय आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मी शासनाकडे योग्य तो पाठपुरावा करून शासनासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय जल आयोगासोबत बैठक

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पूर प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगासोबत नोव्हेंबर महिन्यामध्ये बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस जलसंपदाचे अधिकारी, महापूर नियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही बोलविण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्रातील सात महसूल विभागातील स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्ते यांच्यातही बैठक घेणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

विना खर्चाचे पुरावर उपाय

प्रभाकर केंगर म्हणाले, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसत आहे. या पुरावर विना खर्चाचे उपाय असूनही ते शासन राबवत नाही. तसेच महापूर हा नियंत्रित करता येतो, यासंबंधीचा अहवाल त्यांनी बैठकीत सादर केला.