वेबसाईट हँगने कामे खोळंबली
By admin | Published: December 16, 2014 10:46 PM2014-12-16T22:46:19+5:302014-12-16T23:46:17+5:30
तीन कोटींची कामे ठप्प : ई-निविदेचा असाही फटका
सांगली : पाच लाखांवरील कामे करण्यासाठी ई-निविदाची शासनाने सक्ती केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने सुमारे तीन कोटींच्या ५० कामाची ई-निविदेसाठी नोटीस काढली होती.
ठेकेदारांनीही निविदेसाठीचे पैसे भरून शासनाच्या वेबसाईटवर ई-निविदा भरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु, वेबसाईट हँग होत असल्यामुळे वीस दिवसांत एकही निविदा भरली नसल्यामुळे अंगणवाडी, आरोग्य विभागासह ५० कामे कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पण, अधिकाऱ्यांनी ही आमची चूक नसून, वेबसाईटमधील तांत्रिक दोष असल्याचे सांगितले. तसेच याबद्दल शासन आणि संबंधितांना सूचना देण्याचे अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले.
सभापती गजानन कोठावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जि. प. बांधकाम समितीची बैठक झाली. या बैठकीत शासनाच्या ई-निविदा प्रक्रियेच्या सावळ्या गोंधळावरून सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले होते. निधी असूनही केवळ निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटीमुळे विकास कामे खोळंबत असतील, तर या यंत्रणेचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
यावेळी कार्यकारी अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नियमानुसार वीस दिवसांपूर्वीच ५० कामांची नोटीस काढली आहे. निविदा दाखल न झाल्यामुळे दोनवेळा नोटीस काढूनही निविदा दाखल झाल्या नाहीत. यावेळी वेबसाईटमधील तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत. संबंधित यंत्रणेकडे या त्रुटीबद्दल कल्पना दिली असून, लवकर त्या दूर होतील, असे आश्वासन दिले.
बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य रणजित पाटील, संजीवकुमार सावंत, मोहिते आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, ई-निविदेची कामे ठप्प झाल्याने ठेकेदारांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. ई-निविदा प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)
रस्ता खुदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी : कोठावळे
जिल्हा परिषदेकडील रस्त्यांची खुदाई करून शेतकरी पाईपलाईन टाकत आहेत. यामुळे रस्त्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होऊनही त्यांच्याकडून भरपाई भरून घेतली जात नाही. काही अधिकारी तडजोडी करून हे प्रकरण दाबत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावेळी सभापती गजानन कोठावळे यांनी यापुढे विनापरवाना रस्ते खुदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला. तसेच रस्ते खुदाईकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.