सोन्यावर सरकारी वक्रदृष्टी का?

किशोर पंडित : अबकारी कर रद्दची, करप्रणाली सुटसुटीत ठेवण्याची मागणी

प्रश्न : केवळ अबकारी कराचा आहे की कर भरण्यासाठी होणाऱ्या कटकटींचा?
उत्तर : आमचा विरोध दोन्ही गोष्टींना आहे. सध्या व्हॅटच्या (मूल्यवर्धित करप्रणाली) माध्यमातून कोणताही त्रास व्यावसायिकांना होत नाही, मात्र अबकारी कर लादून पुन्हा एक काम देशातील सुवर्ण व्यावसायिकांना लावण्यात आले आहे. त्याच्या नोंदी, स्वतंत्र फायली आणि त्यांचे ठराविक नमुन्यांमध्ये सादरीकरण करण्याचा नाहक त्रास होणार आहे. करप्रणाली सुटसुटीत असावी. एक टक्का अबकारी कराचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडणार आहे. कोणताही व्यापारी कोणताच कर स्वत:वर लादून घेत नाही. सोन्याचे दर वाढले, तर त्याचा खरेदीवरही परिणाम होतो. त्यामुळे हा अबकारी कर मान्य नाही.
प्रश्न : आघाडी सरकारच्या कालावधितही असा निर्णय झाला होता. भाजप सरकारनेही तसाच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकार बदलले तरी धोरणांचे अनुकरण होत आहे, असे वाटते का?
उत्तर : निश्चितच. आघाडी सरकारच्या काळात अबकारी कर लादण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी याच भाजपच्या नेत्यांनी सुवर्ण व्यावसायिकांच्या बाजूने आवाज उठविला होता. त्यामध्ये अरुण जेटलीसुद्धा होते. आता ते मागच्याच सरकारच्या धोरणाचे अनुकरण करत अबकारी कर लादत आहेत. ही भूमिका चुकीची आहे.
प्रश्न : हे सरकार व्यापारी आणि उद्योजकांचे आहे, अशी टीका होत आहे. तुमचा अनुभव काय आहे?
उत्तर : तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग आहे. आम्हाला त्यात पडायचे नाही, मात्र सरकार जर व्यापाऱ्यांबाबत निर्णय घेत असते, तर अबकारीचा हा मुद्दा आलाच नसता. आम्हाला असे अजिबात वाटत नाही. अजूनही तसे वातावरण नाही. व्यापार-उदीम वाढला तर त्या त्या शहराचा आणि पर्यायाने नागरिकांचा विकास होत असतो. त्यामुळे उद्योग आणि व्यापार वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. पण करांचे धोरण चुकीच्या पद्धतीने राबविले जात असेल, तर पोषक वातावरण कधीच तयार होणार नाही.
प्रश्न : अबकारी कराच्या मुद्द्यामागे नेमके काय कारण असावे?
उत्तर : नोकरशाहीच आपला देश चालवत आहे. त्यामुळे सरकारच्या डोक्यात येणाऱ्या कल्पना आधी नोकरशाहीला सूचत असतात. अबकारीचा हा निर्णयसुद्धा नोकरशाहीमुळेच आला आहे.
प्रश्न : नोकरशाहीचा यात काय फायदा आहे?
उत्तर : अबकारी कराच्या माध्यमातून ‘इन्स्पेक्टर राज’ सुरू होणार आहे. कागदपत्रे, त्यांचे सादरीकरण अशा गोष्टी सुरू झाल्या की नोकरशाहीचा फायदा होतो. कायद्यावर बोट ठेवून आर्थिक फायद्याच्या गोष्टी सुरू होतात. आजवर अनेक करांच्या बाबतीत असे अनुभव आले आहेत. त्यामुळे नोकरशाहीपेक्षा सरकारने स्वत:च्या विचाराने निर्णय घेतले पाहिजेत. अबकारी कराच्या या निर्णयामुळे अवैध सुवर्ण व्यवसायास बळ मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा महाग असलेले देशातील सोने, क्लिष्ट करप्रणाली यामुळे अवैध व्यवसायांना आपोआप प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल.
प्रश्न : महसूलवाढीचा विषय आला की सुवर्ण व्यावसायिकांकडे प्रथम लक्ष जाते, हे खरे आहे का?
उत्तर : हो. आजवरचा अनुभव असाच आहे. मूळातच सोन्याकडे पाहण्याचा सरकारी दृष्टिकोन चुकीचा आहे. अर्थतज्ज्ञ, शासकीय अधिकारी, निर्णय प्रक्रियेतील राजकारणी अशा सर्वांनाच सोने ही एक चैनीची वस्तू वाटते. वास्तविक देशातील कितीही गरीब कुटुंब असले तरी त्यांना सोन्याची गरज भासते. याशिवाय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देशातील बहुतांश नागरिक सोन्याचा पर्याय निवडतात. बॅँकिंगपेक्षाही सोन्यातील गुंतवणुकीवर लोकांचा विश्वास अधिक आहे. त्यामुळे सर्व घटकातील लोक सोन्याशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे ही चैनीची गोष्ट नसून, आर्थिक सुरक्षिततेची, भविष्याच्या तरतुदीची गोष्ट आहे. महसूल वाढीचा विषय आला की सुवर्ण व्यवसायावर वक्रदृष्टी पडते. आजवरच्या प्रत्येक सरकारच्या काळात हा अनुभव आला. त्यामुळे शासनाने ही दृष्टी बदलावी. चैनीची वस्तू असती, तर सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केले असते का, असाही प्रश्न आहे.
प्रश्न : समान करप्रणालीबाबत काय मत आहे?
उत्तर : एकच समान करप्रणाली असली पाहिजे. जीएसटी लागू करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. असे असतानाच पुन्हा अबकारी कराचा हा निर्णय घेतला गेल्याने सरकारमध्ये कुठेतरी धोरणांचा गोंधळ आहे, हे स्पष्ट होते. एकीकडे एकच करप्रणालीचा पुरस्कार करायचा आणि दुसरीकडे पुन्हा वेगवेगळे कर लादायचे, हा विरोधाभास आहे.
प्रश्न : सुवर्ण व्यावसायिकांच्या आणखी काय अडचणी आहेत?
उत्तर : सध्यातरी ही कराची अडचण आहे. राज्यभरात दहा लाखांवर आणि जिल्ह्यात दहा हजारावर सुवर्ण व्यावसायिक तसेच यावर अवलंबून असणारे व्यावसायिक आहेत. सुवर्ण व्यावसायिकांनी आजवर समाजाला पोषक काम केले आहे. एटीएम यंत्राची सोय आताच्या आधुनिक काळातील आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुवर्ण व्यावसायिक सर्वसामान्यांसाठी एटीएम यंत्राचेच कार्य करीत आहेत. सोने गहाण ठेवून किंवा विक्री करून हवे तेव्हा पैसे त्यांना मिळत होते. आजही हे कार्य सुरू आहे. सरकारने केवळ या व्यापाऱ्यांना कर गोळा करणारे बिनपगारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे, असे वाटते. लोकांकडून कर गोळा करून तो शासनाच्या तिजोरीत टाकण्याचे काम आम्ही आता करीत आहोत.
सुवर्ण उद्योगावर एक टक्का अबकारी कर वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर सराफ व्यावसायिकांनी आंदोलन पुकारले आहे. बेमुदत बंदच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. आघाडी सरकारच्या कालावधितही अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्यानंतर सुवर्ण व्यावसायिकांनी आंदोलन केले होते. वारंवार निर्माण होणारा कराचा हा प्रश्न, सराफ व्यावसायिकांच्या नेमक्या अडचणी आणि शासनाच्या एकूणच धोरणाबद्दल महाराष्ट्र राज्य सराफ व सुवर्णकार संघटनेचे उपाध्यक्ष किशोर पंडित यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...




- अविनाश कोळी