शेतकऱ्यांसाठी एवढे करायला काय अडचण आहे?

कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन गेले. शेतकरी आत्महत्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सरकारने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. मात्र, हमीभावाबाबतच्या त्यांच्या एका प्रमुख शिफारसीची पूर्णपणे अंमलबजावणी त्यांच्या हयातीतच होऊ नये, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय...

हणमंत पाटील, वृत्तसंपादक, सांगली

महाराष्ट्रातील विदर्भात २००४ मध्ये शेतकरी आत्महत्या वाढल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचा अभ्यास करून उपाययोजनांसाठी ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोग’ स्थापन करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ऑक्टोबर २००६ मध्ये केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. मात्र, त्यानंतर केंद्रात अनेक सरकारे आली अन् गेली. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावी, या प्रमुख शिफारसीची पूर्णत: अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

देशातील १९७२च्या दुष्काळानंतर शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू झाले. शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी बियाणांचे नवीन वाण विकसित करण्यासाठी संशोधन सुरू झाले. प्रमुख अन्नधान्य असलेले भात व गव्हाच्या बियाणांमध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन वाण विकसित करण्यात आले. १९७२ ते १९७९ या काळात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन होते. त्यांच्या पुढाकाराने भारतीयांचे प्रमुख अन्न असलेले भात व गव्हाचे नवीन वाण विकसित झाले. त्यामुळे काही वर्षांतच भारत देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. त्यामुळे भारतीय हरितक्रांतीचे जनक म्हणून डॉ. स्वामीनाथन यांना ओळखले जाऊ लागले.

शेतातील हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. परंतु, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्द्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. पुढील काही वर्षांत म्हणजे २००१ ते २००४ या काळात पुन्हा दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली. देशभरासह महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २००४ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा आयोगाचा मुख्य उद्देश होता.

दरम्यान, मे महिन्यात निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये वाजपेयी सरकार जाऊन मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेत आले. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांची राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. या आयोगाने ऑक्टोबर २००६ मध्ये अंतिम अहवाल आणि २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने नमूद केले आहे. आयोगाने किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली. शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळावा. यासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाची प्रमुख शिफारस केली. याशिवाय शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा, अशी दुसरी महत्त्वाची शिफारस केली.

डॉ. स्वामीनाथन यांनी पाच खंड व सुमारे अडीच हजार पानांचा शेतकरी आयोगाचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे या आयोगाला स्वामीनाथन आयोग म्हणून ओळखले जाऊ लागले. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्येही डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबाजावणी करण्याचे आश्वासन होते. देशातील शेतकरी संघटनांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याविषयी अनेकदा रान उठविले. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाच्या काही शिफारसी लागू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, स्वामीनाथन यांच्या हयातीत तरी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्णतः अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यापुढे तरी केंद्र सरकार त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले टाकेल, अशी आशा करूया.

आयोगाच्या प्रमुख शिफारसी 

शेतकऱ्याच्या शेतमालाच्या दीडपट हमीभाव देणे

ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे, पीकविमा काढणे.

जमीन सुधारणांसाठी उपाययोजना व जल पुनर्भरण-रेनवॉटर हार्वेस्टिंगला प्राधान्य देणे.

शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत ह्याची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे.