जिल्हा बँकेच्या बंडामागे दडलंय काय?

राजकारण भरकटले : बँकेच्या, शेतक-यांच्या हिताविषयी चर्चाच नाही

- अविनाश कोळी 
सांगली - संस्थेपेक्षा राजकारण मोठे होऊ लागले की अधोगतीच्या विषाणुंचा शिरकाव ठरलेलाच असतो. जिल्ह्यातील अशा अनेक संस्था राजकारणाने गिळंकृत केल्या. सांगली जिल्हा बँक याला गेल्या साडेतीन वर्षात अपवाद ठरली होती, मात्र अन्य संस्थांची वाट निवडत येथील राजकारण्यांनी राजकीय हिताला महत्त्व देणे पसंत केले आहे. त्यामुळेच बंडाची आग भडकली आहे.  जिल्हा बँक किंवा कोणत्याही संस्थेत पदाधिकारी हे ताम्रपट घेऊन येत नाहीत. त्यांना कधीतरी पायउतार व्हावेच लागते. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान पदाधिका-यांनाही कधी ना कधी पद सोडावे लागणारच आहे. जिल्हा बँकेत सध्या जे राजकारण सुरू आहे ते केवळ पदांपुरते मर्यादित नाही. सोयीच्या गोष्टींआड येत असलेल्या व्यक्ती दूर करण्याचे गणित त्यामागे लपले आहे. सात ते दहा वर्षांपूर्वी या बँकेत जे घोटाळे झाले त्याचेच दबलेले विषाणु पुन्हा बँकेत फैलावले तर प्रशासक नियुक्तीची नामुष्की पुन्हा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच स्वच्छ, पारदर्शी कारभाराची निवडलेली वाट तशीच जपली पाहिजे. त्यावर बँकेच्या राजकारण्यांमध्ये कोणी बोलायला तयार नाही. 

(सांगली जिल्हा बँक संचालकांचे सामूहिक राजीनामे)
पदाची महत्त्वाकांक्षाही चुकीची नाही, पण चुकीच्या गोष्टींसाठी पदाची अपेक्षा बाळगणे संस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. याच जिल्हा बँकेत असा चुकीच्या गोष्टींचा इतिहास नोंदला गेला आहे. त्यामुळे त्याची पुनुरावृत्ती होणार नाही, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. गेल्या साडे तीन वर्षात चांगल्या गोष्टींचा पायंडा पडून चुकीची परंपरा खंडित झाली त्याला संचालकांचा संयमही कारणीभूत होताच. पण आता बँकेत उघडपणे बंडाचे निशाण फडकवून आर्थिक संस्थेवर त्याचा परिणाम होईल, याची चिंता कोणी करताना दिसत नाही. वित्तीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये फरक असतो या गोष्टीचे भान काही संचालकांना राहिलेले नाही. बँकेचे राजकारण अस्थिर झाले आणि संघर्षाचा वणवा पेटला तर या बँकेवर ठेवीदार, शेतकरी आणि अन्य घटक विश्वास कसा ठेवतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बंड करण्यापेक्षा नेत्यांपुढे ठाण मांडून पदाधिकारी बदलाचा मार्ग निवडला असता तरी बँक हिताचे भान जपल्याचे समाधान त्यांनाही मिळाले असते, मात्र बँकेत सध्या राजकारणाच्या माध्यमातून बँकेची बसलेली घडी विस्कळीत केली जात आहे. 

बँकेत घडताहेत या गोष्टी...
नव्यानेच आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनीही एक महिन्याची नोटीस देऊन बाहेर पडण्याची मानसिकता केली आहे. यापूर्वी शीतल चोथे यांनीही याच राजकारणाला कंटाळून राजीनामा दिला होता. अधिका-यांनी कधी याचे खापर राजकारणावर उघडपणे फोडले नसले तरी ही कारणे लपून राहिलेली नाहीत. त्याचबरोबर संचालकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. एका गटाकडून दुस-या गटावर कुरघोड्या सुरू झाल्या आहेत. नोकरभरतीसाठी यापूर्वीपासूनच काहींनी दबावतंत्र सुरू केले आहे. नोकरभरतीस टाळाटाळ केल्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्षांबद्दल काहींची नाराजी आहे. दुसरीकडे अशाच काहीशा गोष्टींमुळे झालेली तांत्रिक भरती प्रक्रियासुद्धा आता रेंगाळली आहे. अधिका-यांमध्येही दोन गट निर्माण झाले आहेत. तेही संचालकांच्या दोन गटाकडे विभागले गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय सुसूत्रता आणि समन्वय संपत चालला आहे. त्यामुळे गेल्या तिमाहीचा अहवाल काढला तर या राजकारणाचे कितपत परिणाम बँकेच्या कारभारावर झाले आहेत, हे दिसून येईल. 

नोकरभरतीवर निर्बंध
नोकरभरतीसाठी कितीही आटापिटा झाला तरीही त्यावर आता शासनाने निर्बंध घातले आहे. जिल्हा बँकेत भाजपसुद्धा सत्तेत आहे. त्यामुळे गैरप्रकार घडलेच तर यात भाजपची प्रतिमासुद्धा मलिन होऊ शकते. त्यामुळे नोकरभरतीमध्ये हस्तक्षेप म्हणजे विस्तवाशी खेळण्याचा प्रकार होऊ शकतो.