कोरोनात सर्व गावांनीच करायचे, तर सरकार काय करणार?

पडळकर म्हणाले, आघाडी सरकारच्या नावाखाली पवारांनी ‘येडं पेरलं अन्‌ खुळं उगवलं’ अशी गत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सरकारची झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा कोविड आणि लॅाकडाऊनमुळे पूर्णपणे मोडला आहे. अनेक घरांतील कित्येक कर्ती माणसं मृत्युमुखी पडली आहे. यामुळे कुटुंबेच्या कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी तुम्हाला ग्रामीण जनतेच्या दुख्खाची थट्टा करणारी स्पर्धा सुचतेय.

'सगळं गावच करील तर सरकार काय करील?' हाच प्रश्न मला या कामचुकार मंत्र्यांबद्दल पडलाय. नेहमीप्रमाणे आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकून देण्याच्या उद्देशाने ही कोरोनामुक्तीची स्पर्धा योजना केली आहे.

या योजनेच्या व्यवस्थापनेच्या सर्व २२ निकषांमध्ये या वसुली सरकारला शून्य गुण आहेत आणि या बाप्याने हे २२ निकष ठरवताना कुठेही या पथकांना व व्यवस्थापनेसाठी 'निधी' कोण देणार? ही बाब सोयीस्करपणे अंधारात ठेवली आहे.

खरं तर या ५० लाखांच्या बक्षिसांबद्दलही मला साशंकता आहे. कारण ज्या पत्रकारांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला आहे, त्यांना जीआर काढून ५० लाखांची मदत करतो असे सांगणाऱ्यांनी एक रुपायाचीही मदत तर केली नाहीच, पण कुटुंबीयांना साधी भेटही दिली नाहीये. ही स्पर्धा म्हणजे अशाच यांच्या 'भूलथापांच्या मालिकेचा' एक भाग आहे.