जिल्ह्याच्या सिंचन योजना पूर्णत्वास जाणार कधी..?

निधीची गरज : योजना पूर्ण झाल्यास टंचाई दूर होणे शक्य

शरद जाधव -- सांगली
जिल्ह्याचा निम्म्याहून अधिक भाग टंचाईच्या झळा सोसत असताना, जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना मात्र, निधीच्या कमतरतेअभावी घरघर लागली आहे. शासनाकडून निधीची उपलब्धता करताना होणारा दुजाभाव आणि शासनाच्या नव्या कायद्याच्या कचाट्यात योजना अडकत चालल्याने, अपूर्ण योजनांचे भूत मानगुटीवर घेऊनच जिल्ह्याची वाटचाल सुरु आहे. जिल्ह्यातील सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने चालविल्यास दरवर्षी निर्माण होणारी टंचाई परिस्थिती आटोक्यात राहण्यासही मदत होणार असल्याने शासनाने निधी उपलब्ध करण्याला प्राधान्यक्रम देणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
जिल्ह्यातील टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांचे काम पाहिल्यास, अर्धवट स्वरुपात असलेल्या कालव्यातूनच आवर्तन सुरु आहे. तिन्ही योजनांच्या आराखड्यातील लाभक्षेत्रात पाणी पोहोचवण्यास प्रशासनाला अपयश येत आहे.
मिरज पूर्व, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि जत तालुक्यासह काही प्रमाणात सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणाऱ्या म्हैसाळ योजनेचे पाणी पूर्ण क्षमतेने पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत. म्हैसाळच्या टप्पा क्रमांक पाचपर्यंत व तेथून पुढे कवठेमहांकाळ तालुक्यातील काही भागातील मुख्य कालवा अस्तरीकरण झालेला आहे. मात्र, त्यापुढे संपूर्ण कालवा अर्धवट असतानाच आवर्तन सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. या योजनेच्या मिरज तालुक्यातील बेडग, कळंबी, खंडेराजुरी शाखा कालव्याचे अस्तरीकरण रखडले आहे. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. याबरोबरच डोंगरवाडी, बनेवाडी उपसा सिंचनचे पाणीही पाटाने सोडताना, ते पाट अर्धवट आहेत. सध्या जत तालुक्यात काही ठिकाणी कामे सुरु असली तरी, मुख्य कालव्याचे काम प्राधान्याने करण्याची मागणी जतचे लोकप्रतिनिधी करीत आहेत, तर प्रशासनाकडून पोटकालव्याचे काम सुरु करण्यात आल्याने, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. सध्या अर्धवट स्थितीत असलेल्या म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील १३ तलाव भरुन घेण्याची प्रक्रिया सुरु असली तरी, कालव्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अजूनही निधीची आवश्यकता आहे. जत तालुक्यातील कालव्याच्या कामासाठी १७५ कोटींची तरतूद करण्याची अपेक्षा प्रशासन बाळगून आहे. मात्र, योजनांना निधी देताना शासन हात आखडता घेत आहे. टेंभूच्या टप्पा क्रमांक चार वेजेगाव तलाव व टप्पा क्रमांक पाच भूड येथून घाटमाथ्यावरील भागाला पाणी पोहोचण्यास निधीच्या कमतरतेचा अडसर येत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात टेंभूला ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी, प्रत्यक्षात निधी मंजूर होण्यावरच योजनेच्या पूर्णत्वाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

केंद्रीय नियमावली : योजनांच्या अडचणीत भर
जिल्ह्यातील योजनेची कामे अर्धवट असताना मध्यंतरी पर्यावरण खात्याच्या परवानगीच्या फेऱ्यात योजना अडक ल्या होत्या. त्यामुळे निधी मंजूर करताना अडचणी येत होत्या. आता केंद्राच्याच वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतून जिल्ह्यातील ताकारी-म्हैसाळ योजनेसाठी निधीची तरतूद होऊनही ती मिळण्याची शक्यता धुसर असल्याने, राज्य सरकारच्या २० कोटी एवढ्या तुटपुंज्या निधीवरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मंत्र्यांकडून निधीच्या घोषणेची अपेक्षा
जिल्ह्यातील रखडलेल्या योजना आणि सध्या अर्धवट स्थितीत असलेल्या योजना निरुपयोगी ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निधीची भरघोस तरतूद अपेक्षित आहे. उद्या (शुक्रवार) जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्याचहस्ते टेंभू योजनेचे पाणीपूजनही होणार असल्याने, त्यांच्याकडून निधीबाबत घोषणेची अपेक्षा या भागातील नागरिक बाळगून आहेत.

अनुशेषाचे भूत अजूनही मानगुटीवरच...
राज्यातील विकास कामांसाठी निधीचा उपयोग करताना तो प्रादेशिक समतोल साधणारा असावा, या ‘मार्गदर्शक’ सूचनेमुळे जिल्ह्यातील योजनांना एक तर निधी मंजूर होत नाही, अथवा मंजूर होणारा निधी हा खूपच कमी असल्याने अनुशेषाच्या फेऱ्यात योजना अडकल्या आहेत.