कृष्णा नदी प्रदूषण प्रश्नावरील समिती गायब झाली तरी कुठे?

निती आयोगाने देशातील बारमाही नद्यांच्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करून, तीन वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेली कृष्णा नदी प्रदूषण नियंत्रण समिती कागदावरच राहिली आहे.

अविनाश कोळी

सांगली : निती आयोगाने देशातील बारमाही नद्यांच्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करून, तीन वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेली कृष्णा नदीप्रदूषण नियंत्रण समिती कागदावरच राहिली आहे. या समितीने एकही दौरा किंवा कोणताही अभ्यास न केल्यामुळे यासंदर्भातील बृहतआराखडा सादर होऊ शकला नाही.

निती आयोगाने कृष्णा नदीबाबत बृहत्आराखडा तयार करण्याचे आदेश जुलै २0१८ मध्ये दिले होते. अद्याप त्याची अंमलबजावणी नसल्याने आराखड्याच्या आदेशावर पाणी पडले आहे. देशातील चौथी मोठी नदी असलेल्या कृष्णा नदीतील प्रदूषणाने कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. याबाबतचा एक अहवाल यापूर्वीच सादर झाला होता. दरवर्षी नदीतील मासे मृत होण्याबरोबरच पाण्यातून होणाऱ्या विविध आजारांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

ही बाब स्पष्ट करताना निती आयोगाने नद्या स्वच्छतेच्या उपाययोजनांबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यात कृष्णा नदीचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबतचा आराखडा तयार करण्याबाबत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांवर जबाबदारी सोपविली होती. याबाबतचे आदेश होऊन तीन वर्षे झाली, तरीही कोणतीही कार्यवाही होऊ शकलेली नाही.

अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल निती आयोगाने उचलल्यानंतरही त्यास राजकीय व प्रशासकीय स्तरावरुन कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. या उदासीनतेचा फटका भविष्यात प्रदूषण वाढीतून नागरिकांनाच होणार आहे. याचे कोणालाही गांभीर्य वाटत नाही.

समितीकडून या होत्या अपेक्षा..

नदीच्या प्रदूषणाची सद्यस्थिती, कोणकोणत्या प्रकारचे प्रदूषण होते, त्याचे परिणाम, सांडपाणी स्वच्छतेबाबतचे प्रकल्प, त्यांची सद्यस्थिती, एकूणच नदीपात्रातील गेल्या काही वर्षातील बदल, प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना, त्यावरील खर्च, लोकसहभाग, स्थानिक पातळीवरील शासकीय संस्थांचा सहभाग याविषयीचा सविस्तर अहवाल अपेक्षित होता. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर गंगा, यमुना या नद्यांप्रमाणेच कृष्णा नदी स्वच्छतेचा प्रकल्पही आखण्यात येणार होता.

प्रदूषण किती आहे

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सादर झालेल्या अहवालानुसार कृष्णा नदीतील जैविक ऑक्सिजन मागणी (बीओडीचे) प्रमाण २०१० मध्येच १० मिलिग्रॅम प्रतिलिटर इतके गंभीर होते. ते २०१६ मध्ये १६ मिलिग्रॅम इतके अतिधोकादायक पातळीवर पोहोचले होते.