लोकमत जागर: सांगली महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शिलकी अंदाजपत्रकात लोकसहभाग कुठेय ?

दोन्ही प्रशासकांनी त्यांच्या अनुभवी प्रशासकीय टीमच्या माध्यमातून विविध नावीन्यपूर्ण योजना मांडण्याचा वेगळा प्रयत्न केला

हणमंत पाटील

सांगली : सांगली- मिरज व कुपवाड महापालिकेने व जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी शिलकी अंदाजपत्रक नुकतेच मांडले. प्रशासकीय अनुभवाच्या जोरावर विविध योजनांसह वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या दोन्ही अंदाजपत्रकात लोकसहभाग हरवलेला दिसतोय. 

गेल्या आठवड्यात सांगली- मिरज व कुपवाड महापालिकेने व दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेने शिलकी अंदाजपत्रक मांडले. महापालिका आयुक्त सुनील पवार यांनी सुमारे ८२३ कोटींचे कोणतीही करवाढ नसलेले वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक मांडले, ही जमेची बाजू आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी गतवर्षापेक्षा १६ कोटी कमी करून ५० कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक मांडले. दोन्ही प्रशासकांनी त्यांच्या अनुभवी प्रशासकीय टीमच्या माध्यमातून विविध नावीन्यपूर्ण योजना मांडण्याचा वेगळा प्रयत्न केलेला दिसतो. 

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात शहरात नव्या ५० ई - बस, धुळगाव योजना, ड्रोनद्वारे घरपट्टी मूल्यांकन, मॉडेल स्मार्ट स्कूल, प्रशासकीय सुधारणा, खेळाडू दत्तक योजना, ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र, वारणाली मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अशा काही वेगळ्या योजनासाठी विशेष तरतूद केलेली दिसतेय. परंतु, शहरातील शुद्ध पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. ड्रेनेजच्या रखडलेली योजना कधी पूर्ण होणार, झोपडपट्टी व वसाहतीतील नागरिकांच्या घराच्या प्रश्नांचे काय, स्मार्ट स्कूल करताना केवळ भिंती रंगवून उपयोग नाही, तर शिक्षकांना स्मार्ट होण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल. 

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिष्यवृत्तीसारख्या प्रोत्साहन योजनांसाठी आर्थिक तरतूद गरजेची आहे. शहरातील व्यापारी पेठातील छोटे व्यावसायिक व हातगाडी चालकांवर केवळ अतिक्रमण कारवाई करून उपयोग नाही. त्यांचे प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांना विश्वासात घेऊन ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजनाची गरज आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात आरोग्य केंद्र बिलमुक्त करणे, स्त्री परिचर यांना १० लाखांचा अपघात विमा, सोलर पॅनेल योजना, मागासर्गीयांना घरकुल, मुलींना सायकल, शाळा दुरुस्ती, मुली व महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, तसेच काही शेतकरी योजनांसाठी ठोस तरतूद दिसतेय. पण जिल्ह्यातील पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी तलावांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव दिसतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारतींची केवळ दुरुस्ती करून चालणार नाही, तर शिक्षकांना काळाप्रमाणे स्मार्ट होण्यासाठी प्रशिक्षण व विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन योजनांची आवश्यकता आहे. 

अंदाजपत्रकात लोकसहभाग का हवा ? 

महापालिका व जिल्हा परिषद या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दोन्ही प्रशासकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात विविध भागात क्षेत्रीय सभा घेऊन नागरिकांचा अंदाजपत्रकात सहभाग घेणं गरजेचे होते. त्यामुळे नागरिकांनाना नेमके काय हवे, याचा अंदाज घेऊन आणखी परिपूर्ण अंदाजपत्रक करता आले असते. नागरिकांप्रमाणेच येथे रोजगार निर्माण करणारे व सर्वाधिक कर देणारे छोटे- मोठे उद्योजक व व्यावसायिक यांना अंदाजपत्रक सदर करण्यापूर्वी सहभागी करून घ्यायला पाहिजे. शहरात नवीन उद्योग व गुंतवणूक वाढण्यासाठी दोन्ही प्रशासकांनी अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. 

अंदाजपत्रकातील जमेची बाजू..

फुगवटा नसलेले शिलकी व वास्तवदर्शी २) रखडलेल्या योजना पूर्णत्वासाठी तरतूद ३) कर्मचारी व सेवकांसाठी काही योजना ४) आरोग्य व शिक्षणाच्या तरतुदीला प्राधान्य ५) नागरिकांवर कोणतीही करवाढ नाही ६) रस्ते व ड्रेनेजच्या कामाला प्रारंभ 

या तरतुदींचा दिसतो अभाव..

शुद्ध पाणी व टंचाईवर ठोस उपाययोजना २) शिक्षणासाठी १० टक्केपेक्षा कमी तरतूद ३) क्षेत्रीय सभेद्वारे लोकसहभागाचा अभाव ४) वाहतूक नियोजन, अतिक्रमणावर ठोस उपाय ५) उद्योग व व्यवसायिकांचे प्रश्न सोडविणे ६) शहर व जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढीसाठी योजना