‘म्हैसाळ’च्या नियोजनाचे पाणी मुरतेय कोठे? पाणी वापर संस्थांची उभारणी कळीचा मुद्दा

सांगली : म्हैसाळ योजनेतून पाणी सुरू झाले असले तरी, आवर्तनाबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

ठळक मुद्देवेगवेगळ्या मतप्रवाहांमुळे सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात संभ्रम

शरद जाधव ।
सांगली : म्हैसाळ योजनेतून पाणी सुरू झाले असले तरी, आवर्तनाबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. योजना सुरळीत चालण्यासाठीच्या नियोजनात अडचणी निर्माण होत आहेत. पाणी वापर संस्था गठित करण्याची मागणी होत असतानाच त्यांच्या अंमलबजावणीत खोडा घालण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. नियोजनासाठी असलेल्या प्रभावी उपायांतील पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेत नेमके पाणी कोठे मुरतेय, हा सवाल कायम आहे.

मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत तालुक्यातील दुष्काळी भागात म्हैसाळच्या माध्यमातून होणारा बदल अनुभवता येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील टेंभू व ताकारी योजनांचे ज्याप्रमाणे आवर्तनाचे, थकबाकी वसुलीचे नियोजन झाले आहे, ते नियोजन करण्यात म्हैसाळबाबतीत अपयश येत आहे. ताकारी योजनेच्या आवर्तनासाठी तेथील साखर कारखान्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असला तरी, टेंभूसारख्या अजूनही टंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या भागातूनही नेटके नियोजन होताना दिसत आहे. मात्र म्हैसाळबाबत नियोजन कोलमडले आहे.

म्हैसाळ योजनेच्या लाभक्षेत्रात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली की पाणी सोडण्याची मागणी करायची, प्रशासनाने शेतकºयांकडून थकबाकी वसुलीस प्रतिसाद नाही म्हणायचे आणि शेवटी शासनाच्या हवाल्यावर पाण्याची वाट पाहायची, असे चित्र दरवर्षी दिसत आहे. योजना सुरळीत चालू राहावी म्हणून माजी राज्यमंत्री व योजनेच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अजितराव घोरपडे यांनी लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी मिरज पूर्व भागात बैठकाही घेतल्या आहेत. त्यास प्रतिसाद मिळत आहे.

दुसरीकडे प्रशासनानेही लाभक्षेत्रात ९२ पाणी वापर संस्था स्थापण्याचे नियोजन केले असून येत्या पंधरा दिवसात २० ते २२ पाणी वापर संस्था प्रत्यक्षात गठित होणार आहेत. या संस्था प्रामुख्याने आरग, लिंगनूर, भोसे व डोंगरवाडी परिसरात स्थापन होणार आहेत. त्यानंतरच्या उर्वरित संस्था मेअखेर स्थापन केल्या जाणार आहेत.

म्हैसाळ योजनेच्या आवर्तनासाठी अनेक पर्याय तज्ज्ञांनी मांडले होते. मुळात प्रशासनाकडे कर्मचाºयांची वानवा असल्याने योजना चालू राहण्यासाठी शेतकºयांचा सहभाग वाढविणेच गरजेचे ठरणार आहे. पाणी वापर संस्थांमुळे हे शक्य होणार असले तरी, पाणी वापर संस्थांमुळे योजनेत राजकारण शिरण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संस्थांची उभारणी लांबविण्याकडेच त्यांचा कल असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. पाणी वापर संस्थांची उभारणी व त्यासाठीच्या मतांतरांचीच चर्चा लाभक्षेत्रात होताना दिसत आहे.

पाणी वापर : संस्थांची भूमिका
‘म्हैसाळ’च्या लाभक्षेत्रात पाटानुसार संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. संस्थांची पहिलीच निवडणूक असल्याने ती बिनविरोध करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार मिरज पूर्व भागात बिनविरोधला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एका संस्थेत नऊ संचालक असणार असून संस्थेच्या लाभक्षेत्रातील पाण्याचे वाटप, नियोजन व पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी संस्थेवर असणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडून केवळ पाणी मोजून दिले असून पुढील सर्व नियोजन संस्थेकडे असल्याने योजनेच्या नियोजनात प्रत्यक्ष शेतकºयांचा सहभाग वाढणार आहे.

नवे राजकारण सुरू होण्याची शक्यता
लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्याकडून पाण्याचे नियोजन अपेक्षित असले तरी, याद्वारे नव्या राजकारणास सुरूवात होण्याची भीती काहीजण व्यक्त करत आहेत. ज्या भागात पाणी दिले त्या भागावर वर्चस्व सिध्द करण्यासाठी संस्थेचा वापर होऊ शकतो, अशी शक्यताही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच थकबाकी वसुली करावी व त्यात शेतकºयांचा सहभाग वाढवावा, असा मतप्रवाह असला तरी, भूतकाळातील अनुभव लक्षात घेता, सहभाग वाढवून थकबाकी वसूल होणार नसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 

म्हैसाळ योजनेचे जर योग्य नियोजन करावयाचे असेल, तर पाणी वापर संस्थाच प्रभावी ठरणार आहेत. लाभक्षेत्रातील शेतकºयांनाही याचे महत्त्व पटले असून संस्था स्थापनेसाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही संस्था स्थापन होत नाहीत हे दुर्दैव असून शेतकºयांच्या योजनेच्या नियोजनातील सहभागासाठी पाणी वापर संस्था प्रभावी ठरतील यात शंका नाही.
- अजितराव घोरपडे, माजी मंत्री.