शहराच्या विद्रुपीकरणास जबाबदार कोण?

फोटो आहे...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : पोस्टरबाजीतून चमकोगिरी करणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे शहरातील महत्त्वाचे चौक, बाजार, रस्ते तसेच गल्लीबोळांनाही पोस्टर्समुळे बकालपण आले आहे. शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहचविणाऱ्या या होर्डिंग्जवर कारवाईबाबत महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

विजेचे खांब, ट्रान्सफार्मर, सार्वजनिक शौचालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या भिंती, घर, कुंपणभिंती, रस्ते, पूल, चौक अशा प्रत्येक ठिकाणी कोणते ना कोणते फलक दिसतात. पोस्टरबाजी करणाऱ्यांसाठी शहरातील जागा कमी पडत आहे. इतका या फलकांना उत आला आहे. त्यामुळे शहरातील महत्त्वाच्या इमारती, ऐतिहासिक ठिकाणे फलकांच्या आड दडले आहेत. त्यामुळे बाहेरुन येणाऱ्या लोकांना खऱ्या सांगली ऐवजी पोस्टरने भरलेली सांगली निदर्शनास येत आहे.

चौकट

या ठिकाणांकडे लक्ष कोण देणार?

शहरातील राजवाडा चौक, एसटी स्टँड परिसर, राम मंदिर कॉर्नर, काँग्रेस भवन परिसर, विश्रामबाग, कोल्हापूर रोड, शंभर फुटी रस्ता, स्टेशन चौक येथे पोस्टर युद्ध नेहमीच रंगलेले असते. यातील बहुतांश ठिकाणी अधिकृत होर्डिंग्ज असली तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फलकांना परवानगी कशी दिली जाते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. याशिवाय गल्ली, बोळांमध्ये, उपनगरांत उभारणाऱ्या फलकांना परवाना नसतानाही त्याकडे डोळेझाक केली जाते.

कोट

तक्रारी आल्यानंतर तसेच आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई केली जाते. गेल्या वर्षभरात आम्ही अशाप्रकारची कारवाई केली आहे.

- दिलीप घोरपडे, अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी, महापालिका

चौकट

कायद्यातील तरतूद काय आहे...

विनापरवाना डिजिटल फलक लावलेले आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ अंतर्गत तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून कायदेशीर कारवाई केली जाते. यात २ हजार रुपये दंड किंवा तीन महिने कैद अशा शिक्षेची तरतूद आहे. राज्याच्या गृह खात्याने सप्टेंबर २०१४ मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टरवर कारवाईचे अधिकार पोलीस यंत्रणेलाही दिले आहेत.