पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणाचा घाट

महापालिकेत नवा संशयकल्लोळ : दुबईच्या कंपनीची आॅफर; दीड हजार कोटींची गरजच काय?

सांगली : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणच्या कामासाठी दुबईस्थित पेट्रोकॉर्प कंपनीने दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. वास्तवित इतक्या निधीची महापालिकेला गरज आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यातून पाणीपुरवठा विभागाची यंत्रणा कंपनीच्या ताब्यात देण्याची अट घातली आहे. जणू काही पाणीपुरवठा विभागाचे खासगीकरण करण्याचाच हा घाट म्हणावा लागेल. या कंपनीच्या अहवालाबाबत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे भविष्यात या कंपनीच्या निधीवरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना विदेशी कंपन्यांची भुरळ पडली आहे. त्यापूर्वी जापनीज बँकेच्या कर्जावरून पालिकेत वादळ उठले होते. आता दुबईस्थित एका कंपनीने पालिका हद्दीत गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली. मध्यंतरी कंपनीकडून सादरीकरणही झाले. या कंपनीला महापालिका हद्दीत सर्वेक्षण करण्यास मंजुरी दिली नव्हती. तरीही कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी महापौर हारूण शिकलगार व आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांना दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे पत्र दिले. हा आकडा पाहून अनेक नगरसेवक अवाक् झाले. महापालिकेला इतक्या निधीची गरज आहे का? असा सवालही नगरसेवकांतून उपस्थित होऊ लागला आहे.
दुबईची कंपनी पाणीपुरवठा विभागावर ८०८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पण सध्या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील बहुतांश कामे मार्गी लागली आहेत. केवळ वारणा योजना व ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम बाकी आहे. त्यासाठी सुमारे १०० कोटींची गरज आहे. त्यात नुकताच केंद्र शासनाने अमृत योजनेतून ७५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून वारणा योजना मार्गी लागू शकते.
उर्वरित जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वित्त आयोगाचा निधी वापरता येईल. त्यात कंपनीने बिसलरी दर्जाचे शुद्ध पाणी देण्यासह २० वर्षांचा करार करून दरवर्षी कंपनीला काही रक्कम अदा करण्याची अट घातली आहे. यातून पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरणच होणार आहे. ही संपूर्ण पाणीपुरवठा यंत्रणा कंपनीच्या ताब्यात जाईल, अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली आहे. (प्रतिनिधी)
नव्या वादाला तोंड
ड्रेनेज योजनेचे घोडे अडले आहे, हे खरे असले तरी, ही योजना पूर्ण करण्यासाठी १०० कोटींची गरज आहे. ही गरज राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज घेऊन पूर्ण करता येईल. त्यासाठी विदेशी कंपन्यांकडे हात पसरण्याची गरजच काय? असा सवालही नगरसेवकांतून होत आहे. काही पदाधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासापोटी या कंपनीला महापालिकेत पायघड्या पसरल्या जात आहेत. पण त्यातून आता नव्या वादाला तोंड फुटले असून, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांकडून या प्रस्तावाला विरोध होऊ लागला आहे.
कंपनी आली कशी? : सारेच अनभिज्ञ
दुबईस्थित कंपनीने सांगलीची निवड का केली?, हा खरा प्रश्न आहे. या कंपनीने भारतात कुठेही अशी गुंतवणूक केलेली नाही. थेट सांगली व कोल्हापूर महापालिकेत गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी आली होती. कंपनीला कुठेही सर्वेक्षण करण्याची मान्यता दिलेली नव्हती. तरीही कंपनीने चार पानांवर अहवाल करून महापौर व आयुक्तांना सादर केला. आता दीड हजार कोटीची गुंतवणूक आणि चार पानांचा अहवाल यामुळे कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.