वीज बिल घोटाळ्यावर सत्ताधारी, प्रशासन गप्प का?

सांगली : महापालिकेतील वीज बिलांचा घोटाळा साडेपाच कोटींवर पोहोचला आहे. तरीही त्याचे गांभीर्य सत्ताधारी व प्रशासनाला दिसत नाही. यावर ते गप्प का आहेत? असा सवाल करीत २०१० पासूनच्या बिलाची तपासणी केल्यास घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढू शकते, असे नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या वीज बिलापोटी दिलेल्या धनादेशातून खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आल्याचा प्रकार चार महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत १ कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला होता. या प्रकरणी पोलिसांतही गुन्हा दाखल झाला. महावितरणच्या कंत्राटी कामगारासह चार जणांना अटकही झाली. यानंतर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी २०१५ पासून वीज बिलाची छाननी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना महावितरण कंपनीला दिली. त्याचा अहवालही महापालिकेला सादर झाला आहे. यात ५ कोटी ६० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.

याबाबत साखळकर म्हणाले की, वीज बिलाचा मोठा घोटाळा झाला आहे. पाच वर्षांत साडेपाच कोटींचा घोळ समोर आला. हा प्रकार दहा वर्षांपासून सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापालिकेने २०१० पासूनचा अहवाल मागविला पाहिजे. त्यातून किमान १० कोटींचा घोटाळा उघडकीस येईल. या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढत असताना प्रशासन व सत्ताधारी मात्र गप्प आहेत. हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यात गैरवापर झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून हा पैसा वसूल होईपर्यंत नागरिक जागृती मंचाकडून पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगितले.

चौकट

घोटाळ्याची तड लावू : महापौर

मागील पाच वर्षांतील वीज बिलापोटी महापालिकेने दिलेल्या धनादेशाचा तपशील मागविला होता. याचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर झाला आहे. लवकरच तो आपणाकडेही येईल. त्याचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरविणार आहोत. या घोटाळ्याची तड लावून दोषींवर कारवाई होईपर्यंत थांबणार नसल्याचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.