उपभोक्ता कराचा भुर्दंड कशासाठी?

सांगली : महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प पूर्ण नसताना उपभोक्ता कराचा भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे. याविरोधात मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करणार आहोत. तसेच प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागू, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी दिला.

उपभोक्ता कर रद्द करण्याबाबत सावंत यांनी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, हरित न्यायालयाने महापालिकेला घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचे आदेश दिले. तसेच २०१८ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची सूचनाही केली होती; पण निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प सुरू झालेला नाही. घनकचरा प्रकल्पासाठी ६० कोटी पाच लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला शासनाने तत्वत: मंजुरी दिली. पण आयुक्तांनी ७२ कोटींची निविदा काढली.

त्याला स्थायी समितीने विरोध केला. घनकचरा प्रकल्पाची फेरनिविदा काढण्याचा ठरावही स्थायी समितीत झाला. पण आयुक्तांनी हा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविला. अजूनही त्यावर कसलाही निर्णय झालेला नाही. अशातच महापालिकेने उपभोक्ता कराची वसुली सुरू केली. मार्चअखेर ६ कोटीपेक्षा अधिकचा कर नागरिकांकडून वसूल करण्यात आला आहे. जो प्रकल्प सुरूच नाही, त्यापोटी नागरिकांना कर भरावा लागत आहे. हा भुर्दंड कशासाठी, असा सवालही सावंत यांनी केला.