सीमावासीयांचा टाहो: सांगलीतील जतमधील लोकांची कर्नाटकात जाण्याची मानसिकता का?

तालुका विभाजनाच्या प्रश्नाचे तीस वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे.

गजानन पाटील

दरीबडची : जत तालुक्याच्या पूर्व भागात पाण्याच्या प्रश्नांबरोबर विभाजनाचा प्रश्न, बेरोजगार, शिक्षण, रस्ता, आरोग्य, शासकीय विभागातील रिक्त जागांचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक वर्षांपासून रिक्त जागाच भरला जात नाही. विकास कामे होत नाहीत. अनुशेष भरून जात नसल्याने सीमावासीय लोकांमध्ये सरकार बद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यात जत तालुका विस्ताराने सर्वात मोठा. तालुक्यात १२३ गावे व २७६ वाड्या-वस्त्या आहेत. दोन लाख २४ हजार ५३८ चौरस किलोमीटर आहे. हिंगोली जिल्ह्याइतके या तालुक्याचे क्षेत्रफळ आहे. पंचायत समिती, आरोग विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग, पोलीस ठाणे यामधील अनेक पदे रिक्त आहेत. बेरोजगारी, उच्च शिक्षण, औद्योगिकीकरण, दळणवळण यापासून मागे आहोत.

तालुका विभाजनाच्या प्रश्नाचे तीस वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. तालुका विस्ताराने मोठा असल्यामुळे विकासकामे रखडली आहेत. तालुका सर्वात मोठा असल्याने येणारा निधी कमी आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. ३८२ किलोमीटर लांबीचे प्रमुख १३ जिल्हा मार्ग आहेत. इतर जिल्हा मार्गाची लांबी ५६८ किलोमीटर आहे. मात्र रस्त्याची अवस्था बिकट आहे.   
 
तालुक्यात कृषी, इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय कॉलेज नाहीत. मराठी, कन्नड व ऊर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत. २७८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. दोन ग्रामीण रुग्णालय, ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने आरोग्य सुविधा व्यवस्थित मिळत नाहीत. पशुवैद्यकीय विभागाचीही पदे रिक्त आहेत.

मराठी शाळांचे काय झाले ?

तालुक्यातील सीमावर्ती भागात राज्य शासनाने २०१२ मध्ये माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून शाळेचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे.

कर्नाटकात जाण्याचे मानसिकता काय आहे ?

• शेतीपंपासाठी मोफत वीज.
• ६० वर्षावरील व्यक्तीला प्रतिमहिना पेन्शन.
• शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरीप हंगामातील पिकांची
• पेरणी करण्यासाठी सवलतीच्या दरात बी बियाणे व रासायनिक खते उपलब्ध.
• शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळते.
• ५ रुपये किलो दराने दुकानात ३० किलो तांदूळ
• सीमा लगत भागातील विद्यार्थ्यांना गडीनाडू प्रमाणपत्र आधारे नोकरी इंजिनिअरिंग वैद्यकीय प्रवेश दिला जातो.
• तीन लाखापर्यंत बिगर व्याज कर्ज.
   

सीमा भागातील प्रश्नांवर कोणतेही सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही. कर्नाटकात जनतेला सेवा सुविधा, मिळत असल्याने कर्नाटकाचे आकर्षण आहे. कर्नाटकात जाण्याची इच्छा नाही. शासनाने सीमा भागातील तालुक्यांसाठी खास बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेऊन मूलभूत सेवा, बेरोजगार, उद्योग, शेतकऱ्यांसाठी  प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. शाश्वत विकासासाठी तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. - विक्रम ढोणे, सामाजिक कार्यकर्ते