दुष्काळाच्या यादीतून चार तालुके वंचित ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना भेटणार; सांगलीतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी शासनाकडे न्याय मागणार

सांगली : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. मात्र जत, आटपाडी, खानापूर आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यात कमी पाऊस होऊनही पावसाचे मूल्यांकन करणाऱ्या नागपूरच्या कंपनीकडून शासनाला चुकीची माहिती दिली आहे. म्हणूनच हे चार तालुके दुष्काळग्रस्त यादीतून बाहेर राहिले आहेत. या प्रश्नावर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी शुक्रवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री खाडे बोलत होते. यावेळी आमदार विक्रमसिंह सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी उपस्थित होते.

मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले, जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात पावसाने सरासरी गाठलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. खरीप हंगामात दुष्काळाचे मूल्यांकन महामदत प्रणालीमार्फत केले. जिल्हानिहाय दुष्काळ तीव्रतेचे निकष लागू झालेले तालुके निश्चित केले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना हे निकष लागू आहेत.

मिरज, तासगाव आणि कडेगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील सर्वांत कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश असल्याचे सर्वश्रूत आहे. जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि खानापूर या तालुक्यात सर्वांत कमी पाऊस झाला आहे. परंतु, हे तालुके दुष्काळग्रस्त यादीतून शासनाने वगळल्याची बाब गंभीर आहे. क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राची निवड केली आहे.

संबंधीत कंपनीने सखोल सर्वेक्षण करण्याची गरज होती. मात्र, चुकीची आकडेवारी त्यांनी शासनाकडे दिली आहे. यंत्रणा कशी चुकली, याबाबतचा जाब विचारला जाईल. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना भेटून कंपनीच्या चुकीचा कारभार त्यांच्यासमोर मांडणार आहे.

सिंचन योजनांचे वीजबिल टंचाई निधीतून

जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पिकांना पाण्याची गरज असल्याने सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी दिले जात असताना योजनांच्या वीजबिलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु वीजबिलाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढणार नाही. टंचाईच्या निधीतून वीजबिल भरण्याबाबतचा विचार सुरू आहे, असेही मंत्री खाडे म्हणाले.