पैसे मिळाल्याशिवाय आरटीईसाठी नोंदणी करणार नाही, खासगी इंग्रजी शाळांची भूमिका 

शाळांचे शुल्क बुडविण्याची प्रथा

सांगली : शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशाचे पैसे मिळाल्याशिवाय आरटीई योजनेसाठी नोंदणी करणार नाही अशी भूमिका खासगी इंग्रजी शाळांनी घेतली आहे. संस्थाचालकांच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेण्यात आली.

जिल्ह्यात आरटीईनुसार नोंदणीसाठी २३४ इंग्रजी शाळा पात्र आहेत. सर्व शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी नोंदणी केली नाही तर कारवाई करु, शाळांच्या नोंदणी रद्दसाठी प्रस्ताव पाठवू असा इशारा दिला आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी झालेल्या बैठकीला ३५ शाळांचे संस्थाचालक प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी आवाहन केले की, शाळांनी पैसे मिळेपर्यंत नोंदणी करु नये. परताव्यापोटी शासनाकडे ३० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यापैकी फक्त ८५ लाख रुपये दिले आहेत. 

आरटीईसाठी नोंदणी करण्याची शाळांची तयारी आहे, पण त्यासाठी कॅम्प घेण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेकडून झालेली नाही. नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी सीबीएसई आणि आयसीएससी शाळांचे प्रस्ताव मागविले, त्यासाठी प्रत्येक शाळेकडून १ लाख ५० हजार रुपये शुल्क भरून घेतले. त्याच्याही फायली प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांना भेटून निवेदन देण्यासाठी सर्व संस्थाचालक गेले होते, मात्र ते भेटले नाहीत. बाहेरगावी गेल्याचे सांगण्यात आले.

त्यामुळे सर्व शाळांमधील आरटीई लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना घेऊन जिल्हा परिषदेत जाण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. तेथे मेळावा घेण्यात येणार आहे.

 शाळांचे शुल्क बुडविण्याची प्रथा

पालकांकडे शुल्क प्रलंबित राहिले, तर शाळा त्यांचे दाखले अडवितात. ते देण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि अधिकाऱ्यांकडून दबावतंत्र वापरले जाते. पालकांना परस्पर दाखले दिले जातात. त्यामुळे शाळांना शुल्कावर पाणी सोडावे लागले आहे. शाळांची फी बुडविण्याची प्रथा सुरु झाली आहे असा दावा बैठकीत करण्यात आला.