व्याघ्र प्रकल्प होणार की बारगळणार?

निसर्गप्रेमींचा सवाल : प्रकल्पाची अधिसूचना निघाली, मात्र निधीच नाही

येळापूर : देशातल्या ३९ व्या व्याघ्र प्रकल्पाची आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना निघाली, मात्र या सर्वांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी राज्य व केंद्र सरकारचा निधी कधी मिळणार, याकडे नजरा लागल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार की बारगळणार, हे सरकार निर्णयाने ठरणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सत्तेत असताना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी केली. याचा केंद्र व राज्यातील सरकारने पाठपुरावा केला. चांदोली अभयारण्याची व्याघ्र प्रकल्प उभारणीसाठी व निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्याच्यादृष्टीने २00३ मध्ये घोषणा करण्यात आली. दुर्मिळ व वैविध्यपूर्ण वनसंपदेचे वरदान चांदोली अभयारण्याला लाभले आहे. चांदोली अभयारण्य क्षेत्र सांगली, सातारा, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले असल्याने त्याचे महत्त्वही वाढले आहे.
राज्याच्या अधिसूचनेनुसार कोयना व चांदोली धरण कार्यक्षेत्रातील अभयारण्यामध्ये ७१४.२२ चौरस कि.मी. क्षेत्रात या व्याघ्र प्रकल्पाची उभारणी होणार होती. यामध्ये चांदोलीच्या ३१७.६४ चौरस कि.मी., तर कोयनेच्या ४२३.५५ चौरस कि.मी. क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प विस्तारला जाणार होता. मात्र या अभयारण्यातील वाघांची संख्या दिवसेंदिवस घटत असून, बिबट्यासह इतर प्राण्यांची संख्या तुलनेने जास्त आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली, कोयना व राधानगरी मिळून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये जवळपास १८ हजार ७४५ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रातील शिराळा तालुक्यातील १९, पाटण तालुक्यातील ८, शाहुवाडी तालुक्यातील ९, तर संगमेश्वर तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. आतापर्यंत साडेनऊ कोटी रुपये यासाठी खर्च झाला असून आणखी कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे.
राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने वाघ्र प्रकल्पाची घोषणा केली. पण निधी मात्र दिलाच नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. (वार्ताहर)