तुकडा तांदळावरील निर्यातबंदी तातडीने मागे घ्या, किसान सभेची मागणी

सरकारने पंधरवड्यापूर्वी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली

सांगली : केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी तातडीने मागे घेण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. निर्यातबंदीमुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारने पंधरवड्यापूर्वी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही २० टक्के निर्यात कर लागू केला. त्यावर सभेने तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, कांदा, गहू आणि तांदळावर निर्यातबंदी लागू करून सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. यावर्षी खरीप हंगामात भात उत्पादन घटून ६० ते ७० लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात दर वाढले आहेत.

पशुखाद्य आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी उपलब्धता घटल्याने निर्यातबंदी लागू केल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र मुबलक तांदूळ उपलब्ध आहे. निर्यातबंदीची आवश्यकता अजिबात नाही. एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा केवळ ४.५ ते ५ टक्के घट होणार आहे. सन २०२१-२२ मध्ये विक्रमी १३०२.९ लाख टन उत्पादन झाले होते. त्याआधीच्या वर्षी १२४३.७ लाख टन झाले होते. ही आकडेवारी पाहता निर्यातबंदीची गरज नाही. निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले आदींच्या सह्या आहेत.

कार्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यासाठीच निर्यातबंदी

बफर स्टॉकसाठी १३५ लाख टन तांदूळ लागतो. प्रत्यक्षात अन्न महामंडळाकडे ४७० लाख टन साठा उपलब्ध आहे. गरजेपेक्षा ३३५ लाख टन अधिक उपलब्ध आहे. अतिरिक्त तांदळाचे काय करायचे, असा प्रश्न आहे. भाव पाडून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यासाठीच निर्यातबंदी लागू केली आहे. ती मागे घेतली नाही, तर भात उत्पादक रस्त्यावर उतरतील असे किसान सभेने म्हटले आहे.