पैशाच्या तराजूत ‘भूमी अभिलेख’चे काम

तासगावातील प्रकार : खुलेआम होतेय लाचखोरी; हेलपाट्यांनी नागरिक त्रस्त

 दत्ता पाटील ल्ल तासगाव
तासगाव येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत ‘भूमी अभिलेख’चे कार्यालय आहे. सहा महिन्यांपूर्वी येथील प्रशासकीय प्रमुख तथा उपअधीक्षक निवृत्त झाले. तेव्हापासून हा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हाती राहिला. त्यांच्या काळात कामात पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वच कारभार पैशाच्या तराजूत सुरू असल्याचे गाऱ्हाणे येथे हेलपाटे मारणाऱ्या सामान्यांतून मांडले जात होते. कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत टेबलाखालून (प्रत्यक्षात टेबलावरूनच) ‘व्यवहार’ केल्याशिवाय कामाची कोणतीच फाईल पुढे सरकत नसल्याचे चित्र आहे.
येथे एखादे काम घेऊन आलेल्या नागरिकाला, त्याने एक-दोन हेलपाटे मारल्यानंतर काम अवघड असल्याचे यंत्रणेकडून भासवण्यात येते. नंतर संबंधित काम मार्गी लावण्यासाठी पैशाची मागणी होते. खालच्या कर्मचाऱ्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत फाईल पुढे सरकवण्यासाठी तीन टेबलांवर खुलेआम आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचे चित्र आहे. कामासाठी पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा नियमांची विचारणा केल्यास संबंधित नागरिकाच्या कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभार सहन करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या सोयीस्कर दुर्लक्षामुळे नागरिकांना पैसे मोजल्याशिवाय काम होत नसल्याचा अनुभव आहे. नागरिकांतून तक्रारी होत असलेल्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी नुकताच कार्यभार सोडला आहे. त्यामुळे नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या काळात तरी पारदर्शी कारभार होईल, अशी अपेक्षा आहेच. मात्र बेलगाम आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी येथील नागरिकांची भावना आहे. (पूर्वार्ध)
लाचेकरिता शिफारस
भूमी अभिलेख कार्यालयातील काम मार्गी लावण्यासाठी सुरुवातीला कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून साहेबांना भेटा, असे सुचवण्यात येते. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती साहेबांना भेटल्यानंतर साहेबांकडून संबंधित व्यक्तीचा अंदाज घेऊन खुलेआम पैशाची मागणी केली जाते. या साहेबांना पैसे दिल्यानंतर पुन्हा खालच्या साहेबाला भेटण्याची सूचना होते. दोन नंबरच्या साहेबाला पैसे दिल्यानंतर, या साहेबाकडून प्रत्यक्ष फाईल तयार केलेल्या कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देण्याची सूचना केली जाते. मागील सहा महिन्यांत अशा पध्दतीचा अनुभव अनेकांना आला आहे.
बिगरशेतीसाठी असा आला अनुभव
काही महिन्यांपूर्वी बस्तवडे (ता. तासगाव) येथील एका लाभार्थ्याने बिगरशेतीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. बिगरशेतीची परवानगी मिळण्यापूर्वी भूमी अभिलेख आणि नगररचना कार्यालयाकडून कमी-जास्त पत्रकाची (कजाप) मंजुरी घेण्यासाठी या कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागले. हे पत्रक मंजूर करण्यापूर्वी प्रभारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यास मिरजेतील कार्यालयात बोलावून घेतले. ‘या कामासाठी पंचवीस हजारांचा दर आहे. तुमच्यासाठी हे काम दहा हजारांत करतो’, असे सांगितले. या लाभार्थ्याने त्यावेळी प्रभारी अधिकाऱ्यांना चार हजार रुपये दिले. यापेक्षा जास्त रक्कम देण्याची कुवत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पुढच्या आठवड्यात पुन्हा या साहेबांच्या सूचनेनुसार कार्यालयीन प्रमुख अधिकाऱ्यास दोन हजार रुपये मोजावे लागले. पुन्हा पुढच्या हेलपाट्यावेळी प्रभारी साहेबांनी अडीच हजार रुपयांची मागणी केली. त्यावेळी या साहेबांना पाचशे रुपये दिले. या साहेबांची सही झाल्यानंतर फाईल हातात आली. त्यावेळी ही फाईल तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तीन हजार रुपये द्यावे लागले. विशेष म्हणजे या तिघांनीही प्रत्येकवेळी खुलेआम न लाजता टेबलवरूनच पैसे घेतले. अशा पध्दतीने एका कामासाठी आठ-दहा हेलपाटे मारावे लागल्यानंतर आणि तब्बल साडेनऊ हजार रुपये मोजल्यानंतर एक काम यातून मार्गी लागले.