थकित व्यापाऱ्यांसाठी सांगली येथे 1 जून रोजी कार्यशाळा

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी व्हॅट, व्यवसायकर, लक्झरी टॅक्स, केंद्रीय विक्रीकर व इतर कायद्यांखाली थकबाकी प्रलंबीत असलेल्या व्यापाऱ्यांना कर, व्याज व दंड यामध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारने अभय योजना जाहीर केली आहे.

ठळक मुद्देथकित व्यापाऱ्यांसाठी सांगली येथे 1 जून रोजी कार्यशाळासवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवाहन

सांगली : जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी व्हॅट, व्यवसायकर, लक्झरी टॅक्स, केंद्रीय विक्रीकर व इतर कायद्यांखाली थकबाकी प्रलंबीत असलेल्या व्यापाऱ्यांना कर, व्याज व दंड यामध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारने अभय योजना जाहीर केली आहे.

व्यापाऱ्यांना योजनांची सविस्तर माहिती देण्यासाठी वस्तु व सेवाकर भवन, चिंतामणीनगर, सांगली येथे दिनांक 1 जून 2019 रोजी दुपारी 4 ते 5.30 या वेळेत फक्त व्यापाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या कार्यशाळेस जिल्ह्यातील सर्व थकबाकीदार व्यापाऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्यकर उपायुक्त शर्मिला मिस्किन यांनी केले आहे.

30 जून 2017 पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना घोषीत करण्यात आली असून ही योजना 1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2019 आणि 1 जुलै 2019 ते 31 जुलै 2019 अशा दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात थकबाकी जमा केल्यास विवादीत रकमेतून 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात तडजोड केल्यास थकीत रकमेतील 60 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात 10 टक्के व्याजाचा भरणा केल्यास 90 टक्के व्याज माफ होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 20 टक्के व्याजाची रक्कम भरून 80 टक्के व्याज माफ होईल. पहिल्या टप्प्यातील तडजोड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 30 जूनपूर्वी थकीत रकमेचा भरणा व अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी 31 जुलैपूर्वी रक्कम भरणे आवश्यक आहे.

व्यापाऱ्यांनी पूर्वीच्या अभय योजनेचा लाभ घेतला असला तरी नवीन तडजोड योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांनी मुदतीत अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. अपिल दाखल केले असल्यास अपिल मागे घेवून अभय योजनेसाठी अर्ज करता येईल. तसेच सर्व व्यापाऱ्यांसाठी व्यवसायकराची, 'एकदाच करभरणा योजना 2019' अंमलात आणली आहे.

थकबाकीदार व्यापाऱ्यांना थकबाकीविषयी सविस्तर माहिती नसेल किंवा तत्संबंधी दस्तएैवज उपलब्ध नसतील तर त्यांनी राज्यकर उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधून त्याविषयीची माहिती प्राप्त करून