यशवंतरावांचे जन्मघर स्मारक दुर्लक्षितच- प्रतीक्षा ३५ वर्षांची

अतुल जाधव । देवराष्ट : राजकारण करीत असताना समाजकारणाचा वसा घेऊन, कवडीचीही अपेक्षा न करता, राज्यासह देशाच्या उन्नतीसाठी आपले ...

ठळक मुद्देनिधीची तरतूद असूनही स्मारकाच्या कामात येतोय अडथळास्मारक पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात, देखभाल प्रतिष्ठानकडे आणि निधी तिसरीकडेच

अतुल जाधव ।
देवराष्ट : राजकारण करीत असताना समाजकारणाचा वसा घेऊन, कवडीचीही अपेक्षा न करता, राज्यासह देशाच्या उन्नतीसाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या नवमहाराष्टचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचे देवराष्ट येथील जन्मघर स्मारक त्यांच्या मृत्यूनंतर गेल्या ३५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. या स्मारकाची उपेक्षा संपणार कधी? हा प्रश्न चव्हाणप्रेमींना भेडसावत आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म १२ मार्च १९१३ रोजी देवराष्टÑेसारख्या छोट्याशा खेड्यात, अत्यंत गरीब आणि हलाकीच्या परिस्थितीत झाला. गरीब कुटुंबात जन्माला येऊन आणि कोणताही राजकीय वारसा नसतानाही संयुक्त महाराष्टÑाचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला. या नेत्याच्या देवराष्टÑे येथील जन्मघराचा प्रश्न कित्येक वर्षे रेंगाळत पडला आहे. येथील सि. स. नं. ५२५ मधील जन्मघराची इमारत शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागाने ८ फेबु्रवारी २००१ रोजी ऐतिहासिक स्मारक म्हणून घोषित केली. यानंतर पुरातत्व विभागाने मोडकळीस आलेल्या या जन्मघराची ६५ हजार रूपये खर्च करुन डागडुजी केली. मात्र याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्यानंतर शासनाने जन्मघराची दुरुस्ती करण्यासाठी १० लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करुन दिला. त्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी बांधकाम करुन जन्मघरास पूर्वीची अवस्था प्राप्त करुन देण्यात आली. पुरातत्व खात्याने तेथे फलक लावून आपली जबाबदारी टाळली.

यशवंतरावांच्या जन्मघरासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ कोटी १७ लाखांचा आराखडा तयार करुन कामाला लवकरच सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले. मात्र त्यानंतर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. निधी उपलब्ध असूनही स्मारक पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात, देखभाल प्रतिष्ठानकडे आणि निधी तिसरीकडेच, अशी अवस्था दिसत आहे. त्यामुळे स्मारक विकासाचे काम प्रलंबित आहे.

शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
शासनाने हे स्मारक राज्यवैभव संगोपन योजनेतून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानकडे पाच वर्षांसाठी देखभालीसाठी दिले होते. या कराराला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. करार वाढवून मिळावा, यासाठी प्रतिष्ठानने विनंती केली आहे. मात्र अद्याप यावर निर्णय झाला नसल्याचे समजते. त्यामुळे सध्या हे स्मारक शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.