‘झिरो’ पोलिसिंग मोडीत काढणार: जिल्हाधिकाºयांचा इशारा

सांगली : ‘थर्ड डिग्री’ वापरून अनिकेत कोथळे याचा खून केल्याची घटना अत्यंत क्रूर व अमानवीय आहे.

ठळक मुद्देकायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी काळम यांनी शुक्रवारी बैठक घेतलीपोलिस प्रशासनाने दखल न घेतल्यास, नागरिकांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. जिथे आहेत, तेही बंद आहेत.

सांगली : ‘थर्ड डिग्री’ वापरून अनिकेत कोथळे याचा खून केल्याची घटना अत्यंत क्रूर व अमानवीय आहे. यात एका झिरो पोलिसाचाही सहभाग आहे. ‘झिरो’ पोलिस जर पोलिस प्रशासनाचा कारभार चालवत असतील, तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. यापुढे जिल्'ात ‘झिरो’ पोलिसांना थारा दिला जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिला. यावेळी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.
अनिकेत कोथळे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्'ातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी काळम यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

काळम-पाटील म्हणाले की, भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची पोलिस प्रशासनाने दखल न घेतल्यास, नागरिकांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दंडाधिकारी म्हणून दिलेल्या अधिकारांचा योग्य उपयोग करावा. अशा घटना टाळण्यासाठी त्यांनी दक्ष राहावे. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार तसेच पोलिस यंत्रणांनी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी नियमित आढावा घ्यावा. तसेच, हद्दपारीची प्रकरणे विहित मुदतीत निकालात काढावीत. त्याचा अहवाल मला व जिल्हा पोलिसप्रमुख यांना सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. यापुढे जिल्'ातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच गुन्हेगारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला मी स्वत: बैठक घेणार आहे.

पोलिसांनी चांगले काम करावे
काळम-पाटील म्हणाले की, अनिकेतच्या खुनाच्या घटनेने जिल्'ातील पोलिसांना धक्का बसला आहे. यासाठी पोलिसांनीही, त्यांच्याबाबत समाजात चांगली भावना निर्माण व्हावी, असे काम करावे. पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. जिथे आहेत, तेही बंद आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी दिला जाईल.

कोथळे कुटुंबाची कैफियत
काळम-पाटील म्हणाले, अनिकेत कोथळेच्या कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत गरीब आहे. त्यांनी मांडलेली कैफियत हृदयाला पाझर फोडणारी होती. त्यांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनाही, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मदतीसाठी पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.