झेडपीचा कारभार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडेच

सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चार विषय समिती सभापती आणि दहा पंचायत समिती सभापतींना नवीन पदाधिकारी निवडीपर्यंत कारभार पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

ठळक मुद्देझेडपीचा कारभार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडेचनविन पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय का, असा सवाल

सांगली : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चार विषय समिती सभापती आणि दहा पंचायत समिती सभापतींना नवीन पदाधिकारी निवडीपर्यंत कारभार पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड दि. २ जानेवारीला होणार असल्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना बारा दिवस, तर पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींच्या निवडी दि. ३० डिसेंबरला होणार असल्यामुळे विद्यमान सभापती, उपसभापतींना दहा दिवसांची जादा मुदतवाढ मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षाचा कारभार दि. २३ आॅगस्ट २०१९ रोजी संपला होता. तरीही या पदाधिकाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती. ही मुदतवाढ दि. २० डिसेंबरपर्यंतच होती. दि. २१ डिसेंबरला नवीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षाची निवड होणे अपेक्षित होते. पण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीसाठी पुढील अडीच वर्षाचे आरक्षण सोडत वेळेत झाली नाही.

यामुळेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दहा पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींच्या निवडी वेळेत झाल्या नाहीत. यामुळेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना बारा दिवसांची, तर दहा पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींना दहा दिवसांच्या मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे.

शासनाने दि. २३ आॅगस्ट २०१९ रोजी काढलेल्या परिपत्रानुसार पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींचा वाढविलेला कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही, जिल्हा परिषद अधिनियमान्वये नूतन पदाधिकारी निवडीपर्यंत तेच पदाधिकारी राहातील, असे स्पष्ट केले आहे.

शासनाने शुक्रवारी पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर काय करावे, याबाबतचा कोणताही आदेश पाठविला नाही. यामुळे विद्यमान पदाधिकारीच नूतन पदाधिकारी निवडीपर्यंत राहतील, हे निश्चित झाले आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांचा मात्र जवळपास सव्वाचार महिन्यांचा कालावधी कमी झाला आहे.

याबद्दल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी इच्छुक असणाऱ्या सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. नविन पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.