..तर साताऱ्यातील १ हजार २९३ शासकीय कार्यालयांमध्ये अंधार!, महावितरणचा इशारा

..त्यामुळे वाढतेय थकबाकी

सातारा : वीजबिलांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती खडतर होत असताना आता शासकीय कार्यालयांकडील वीजबिलाची थकबाकी देखील हळूहळू वाढू लागली वाढली आहे. सातारा जिल्ह्यातील १ हजार २९३ शासकीय कार्यालयांकडे वीजबिलापोटी तब्बल २ कोटी ११ लाखांची थकबाकी असून, बिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्ण्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून मासिक वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने थकबाकीत वाढ होत आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील १७ लाख ८५ हजार वीजग्राहकांकडे ३३२ कोटी ७९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरु केली आहे.

यासोबतच वीजबिलांची सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या सरकारी कार्यालयांची यादी देखील तयार करण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांकडे थकबाकी भरण्यासाठी महावितरणकडून पाठपुरावा सुरू आहे. थकीत रकमेचा भरणा झाला नाही तर प्रसंगी वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात येत आहे.

सातारा जिल्ह्यात १ हजार ३९३ सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिलांची २ कोटी ११ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेच्या १ हजार २८५ कार्यालयांच्या १ कोटी ९७ लाख आणि जिल्हा पोलिस विभागाच्या १०८ कार्यालयांच्या १३ लाख रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षक यांना वीजबिलांच्या थकबाकीची रक्कम तातडीने भरण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी विनंती करणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्रासोबतच थकबाकीदार कार्यालयांची यादी देखील जोडण्यात आली आहे.

..त्यामुळे वाढतेय थकबाकी

सरकारी कार्यालयांना महावितरणकडून सार्वजनिक सेवा वर्गवारीतून वीजदर आकारणी केली जाते. हे वीजदर घरगुती दरांएवढेच किंवा स्लॅबनुसार त्याहीपेक्षा कमी आहेत. वीजबिल भरण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये निधीची तरतूद केली जाते व त्याप्रमाणे संबंधित खात्याकडून निधी उपलब्ध होतो. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व पोलिस विभागाच्या विविध कार्यालयांकडून वीजबिलांचा नियमित भरणा होत नसल्याने थकबाकी वाढत असल्याची स्थिती आहे.