जिल्ह्यातील ३५०० फेरीवाल्यांना मिळणार दीड हजार रुपये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2021 04:39 AM2021-04-16T04:39:04+5:302021-04-16T04:39:04+5:30
सातारा : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पंधरा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या कालावधीत हातावर पोट असणाऱ्या ...
सातारा : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पंधरा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या कालावधीत हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना दिलासा देण्याचे काम राज्य शासनाने केले आहे. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना शासनाकडून दीड हजार रुपये दिले जाणार असून, जिल्ह्यातील सुमारे ३५०० फेरीवाल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाचे संक्रमण वेगाने वाढत आहे. ते रोखण्यासाठी राज्य शासनाने १५ ते ३० एप्रिल या कालावधीत राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. कडक निर्बंधामुळे हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नदेखील गंभीर बनू शकतो. ही बाब ओळखून राज्य शासनाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. जिल्ह्यातील ३५०० फेरीवाल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले नाही. मात्र, शासनाच्या या घोषणेचे फेरीवाल्यांकडून कौतुक करण्यात आले. मदतीची रक्कम अत्यल्प असली तरी दिलासा देणारी आहे. ही रक्कम तातडीने वर्ग करावी, अशी अपेक्षा फेरीवाल्यांनी व्यक्त केली आहे.
(पॉइंटर)
३५०० : जिल्ह्यातील नोंदणीकृत फेरीवाले
(कोट)
कठीण काळात राज्य शासनाने फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शासनाचे कौतुकच करावे लागेल. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
- संजय पवार, शहराध्यक्ष, फेरीवाला संघटना
(कोट)
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने व्यवसाय संकटात आला आहे. त्यामुळे घरखर्च चालविणे जिकिरीचे बनले आहे. पंधरा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू केल्याने चिंता वाढली होती. मात्र, शासनाने मदतीची घोषणा केल्याने दिलासा मिळाला आहे.
- राजू राजपुरे, फेरीवाला
(कोट)
आतापर्यंत फेरीवाल्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आले आहे. मात्र, आता मदतीची घोषणा करून शासनाने फेरीवाल्यांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या फेरीवाल्यांचादेखील शासनाने मदतीसाठी विचार करावा.
- रामचंद्र कचरे, फेरीवाला
(डमी न्यूज)