माणमधील ३८ बंधाऱ्यांची चौकशी व्हावी

जयकुमार गोरे : पंकजा मुंडे यांच्याकडे मागणी; ३२ लाखांचे डिझेल; ५०० मीटर नदीचे रुंदीकरण

सातारा : ‘१२५ मीटर अंतरातच तीन-तीन सिमेंट बंधारे उभारले जात आहेत. एका बंधाऱ्याचे पाणी दुसऱ्या नव्हे तर तिसऱ्याही बंधाऱ्याला लागते. ओढ्याच्या अर्ध्या पात्रात बंधारा उभारला जातो. तर अर्धे पात्र रिकामेच ठेवले जाते. ३२ लाखांचे डिझेल वापरून ५०० मीटर नदीचे रुंदीकरण केले जाते हे गणितच समजत नाही. या प्रकारच्या अनागोंदी कारभाराची तसेच मतदारसंघातील ३८ निकृष्ठ बंधाऱ्यांच्या कामांची चौकशी करण्यात यावी,’ अशी मागणी आमदार जयकुमार गोरे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली.
विधिमंडळात सुरू असलेल्या अधिवेशनात सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आ. गोरे म्हणाले, ‘विदर्भ, मराठवाड्यावर होतो तसाच पश्चिम महाराष्ट्रातील आमच्या दुष्काळी तालुक्यांच्या पट्ट्यावरही मोठा अन्याय होतो.
आमच्या भागातील अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या पाणी योजनांना सरकारने निधी दिलाच पाहिजे,’
अशी जोरदार मागणी आ. जयकुमार गोरे यांनी केली. अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना भुलवायचे, झुलवायचे आणि त्यांच्या
जीवनाशी खेळण्याचे काम केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची आकडेवारी फसवी असून, बंधाऱ्याची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहे.
आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार योजना चांगली आहे. त्या योजनेतून कामेही झाली पाहिजेत. अशा जलसंधारण कामांची सुरुवात माझ्याच मतदारसंघातून झाली होती. मात्र या अभियानात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारात घेणे गरजेचे आहे. आज जिल्हाधिकारी जलयुक्तच्या कामातून इतके
पाणी साठले, तितके पाणी
साठले असे सांगतात. पाऊस पडल्यावरच खरे वास्तव समोर येणार आहे.
जलयुक्तमधील कामे करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या भागातील तहसीलदार माझ्या मतदारसंघात काम करतात. त्यांना ओढा कुठे, नदी कुठे आहे हे माहीत नाही. ते कामाची निवड काय करणार? स्थानिक स्तरचे पाच अधिकारी जिल्ह्यातील कामांचा आराखडा तयार करतात. त्यांनाही काही माहीत नसते. प्रत्यक्ष पाहणी होत नसल्यानेच चुकीची कामे होत आहेत. (प्रतिनिधी)


दुष्काळी तालुक्यातील योजनांना निधी द्यावा...
‘या सरकारने शेतकऱ्यांना भुलवायचे, झुलवायचे आणि त्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचे काम केले आहे. वर्षात ३५०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आणि तुम्ही शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष साजरे करत आहात. शेती तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून, चारा टंचाईमुळे स्थलांतर होत आहे. शेतीमालाला, दुधाला दर नाही आणि तुम्ही वेगळेच चित्र निर्माण करत आहात. शेतकऱ्यांना कुणी वाली आहे की नाही? असा प्रश्न मला पडला आहे.
विदर्भावर होतो तसचा आमच्या दुष्काळी भागातील तालुक्यावर अन्याय होतो. पाठीमागच्या सरकारने चांगले प्रयत्न करून आमच्या पाणीयोजनांना निधी दिला होता. आता अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या माण-खटावसह दुष्काळी तालुक्यातील योजनांना या सरकारने निधी द्यावा,’ अशी मागणीही आमदार गोरे यांनी केली.