जिल्ह्यातील ५७ विनाअनुदानित शाळा बंद!

शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन : औरंगाबाद येथे शिक्षकांवरील हल्ल्याचा निषेध

सातारा : औरंगाबाद येथील मंगळवारी आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मोर्चा दरम्यान पोलिसांनी लाठीहल्ला केला, असा आरोप करत या घटनेच्या निषेधार्थ विनाअनुदानित शाळा मुख्याध्यापक संघाने गुरुवारी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली होती. यामध्ये जिल्ह्यातील ५७ शाळा सहभागी झाल्या.
औरंगाबादमध्ये मंगळवारी शिक्षकांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी मोर्चाला अचानक हिंसक वळण लागले. यात २१ शिक्षक व १३ पोलिस जखमी झाले. पोलिसांनी शिक्षकांवर लाठीहल्ला केला, असा आरोप करत विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी गुरुवारी राज्यातील शाळा बंद करण्याची हाक दिली होती. यामध्ये जिल्ह्यातील ५७ शाळा सहभागी झाल्या. विनाअनुदानित शाळा मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी देवीदास कुळाल यांची भेट घेऊन बंदमध्ये ५७ शाळा सहभागी झाल्याची माहिती दिली. (प्रतिनिधी)

विनाअनुदानित शिक्षकांची परवड : देवी
सातारा : ‘औरंगाबाद येथे विनाअनुदानित शिक्षकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याने विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेची राज्यभर चाललेली परवड पुन्हा उजेडात आली आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नावाखाली गल्लाभरू शिक्षण संस्थांची संस्थाने निर्माण झाल्याने शिक्षण व्यवस्थेची राज्यभर हेळसांड सुरू आहे,’ असे मत शिवाजी विद्यापीठाच्या शिक्षक संघटना (सुटा)चे जिल्हा कोषाध्यक्ष प्रा. डॉ. धनंजय देवी यांनी व्यक्त केले.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात देवी यांनी म्हटले आहे की, औरंगाबाद घटनेमुळे तंत्रनिकेतने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत सेवकांच्या हालअपेष्टांना कोणीही वाली नसल्याचे स्पष्टपणे नजरेस येत आहे. सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरील फी, आर्थिक मागासलेपणाचे हास्यास्पद निकष व आरक्षणाच्या मर्यादेत न बसणारी गुणवान; पण वंचित पिढीने या महागड्या शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरविली आहेच. मागेल त्याला महाविद्यालये देण्याच्या विधी निषेध शून्य धोरणाने तसेच मागणी व पुरवठा यांचा कोणताही ताळमेळ न लावता पुस्तकी गणितावर अव्यवहारी अर्थशास्त्र मांडणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी या क्षेत्रात धुमाकूळ माजवला आहे. एकीकडे खर्चावर आधारित फी ठरविण्याच्या उदात्त धोरणाला प्रचंड गळती लागल्याने ‘दिले घेतले’ प्रवृत्ती फोफावली अनेक टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. नवे, जुने शिक्षणसम्राट तयार झाले. त्यागाच्या नावाखाली खंडणीखोरी सुरू झाली आणि शिक्षणाचा गाभाच हरविला आहे.’
धंदेवाईक नफेखोर ओरबाडूप्रवृत्ती व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेकडे वळल्या आणि व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेची संपन्नाव्यवस्था विपदा झाली.
हातात एक व कागदावर एक ही वेतनाची अभिनवपद्धती रुळावली तरीही चार-सहा महिन्यांपर्यंत वेतन रखडलेलेच आहे. प्रचंड फी देऊन शिकूनही वा देणगी देऊन नोकरी टिकविण्याची शाश्वती नसल्याने आता व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेची वाटचाल शैक्षणिक अराजकतेकडे सुरू आहे.
समाजापुढे ‘कमवा शिका’ योजनेद्वारे आदर्श निर्माण करणाऱ्या रयत शिक्षण संस्थेने या व्यवस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी सर्वसमावेशक नेतृत्व करण्याची व ‘केजी टू पीजी’ मोफत शिक्षणव्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे,’ असेही देवी यांनी पुढे म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)