डरकाळीची ६ वर्षे!

वीस गावांचे भाग्य उजळले

राजीव मुळ्ये ल्ल सातारा
एकाच भूभागावरील तीन वेगवेगळी स्थलांतरे अनुभवलेल्या कोयना अभयारण्यातील गावांपैकी वीस गावे शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेद्वारे पर्यावरणपूरक विकासाच्या उंंबरठ्याशी उभी आहेत. या गावांच्या विकासाचे सूक्ष्म आराखडे तयार झाले असून, केंद्राच्या शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेमधून वीस गावांसाठी दहा कोटींचा एकत्रित निधी आणि इतर विभागांच्या समायोजनातून होणारी कामे यातून वर्षानुवर्षाचे स्थलांतर थांबणार आहे.
कोयना धरण आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यामुळे येथील गावांचे दोनदा विस्थापन झाले. तिसरे विस्थापन परिस्थितीजन्य कारणातून कायम होत राहिले. गावागावात फक्त पन्नाशी ओलांडलेली माणसे दिसतात; कारण कमावते हात मुंबईत आहेत. दळणवळणाची सोय नाही. हे रोखण्यासाठी आणि बफर झोनमध्येच राहून उपजीविकेची साधने मिळण्यासाठी वन्यजीव विभाग आणि ‘ड्रोंगो’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ‘वन-जन जोडो’ अभियान आॅगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झाले. या अभियानातील आराखड्यांनुसार विकासासाठी ज्या योजनेतून निधी उपलब्ध झाला, तिचे नावही डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजना असे आहे.
एक आॅक्टोबर २०१४ पासून कांदाटी खोऱ्यातील पाच गावे निवडून ‘वन-जन जोडो’ अभियानाचा प्रारंभ झाला होता. पारंपरिक नाचणी आणि भात पिकांव्यतिरिक्त कंदवर्गीय पिके आणि फरसबीसारखी पिके या भागात जोमाने येऊ शकतात. मसाल्याची झाडेही बहरू शकतात. शेततळी केल्यास शेतीपाण्याचा प्रश्न सुटून मत्स्यशेतीही करता येऊ शकते. ‘होम स्टे’सारख्या योजना राबवून रोजगारनिर्मिती करता येऊ शकते, पापड-लोणचीसारखे पदार्थ बनविणारे गृहोद्योग महिला करू शकतात, बांधावर येणारी वनौषधी-सुगंधी वनस्पती पैसा मिळवून देऊ शकते, हे हेरून विविधांगी उपायांची आखणी तेव्हाच झाली. आॅगस्ट २०१४ मध्ये मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे यांनी स्थानिक सल्लागार समितीसमोर केलेल्या सादरीकरणाला मूर्त रूप येण्याची चिन्हे दिसू लागली. तथापि, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग अशा विभागांकडून कसा आणि किती निधी मिळणार, स्थानिक विकास आराखड्यातून किती मिळणार, अशी चिंताही सोबत आली.
हा प्रश्न केंद्राच्या शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेने सोडविला. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला पन्नास लाख याप्रमाणे वीस कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.
 

सर्व विभागांचे सहकार्य
जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह इतर विभागांनीही कोयनेतील सह्याद्रिपुत्रांकडे आता लक्ष वळविले आहे. रस्त्यांचे आराखडे तयार केले असून, वन्यजीव विभागाने रस्त्यांची शिफारसही दिली आहे. लवकरच रस्त्यांची कामे या विभागांकडून सुरू होतील. कृषी विभागाने शेततळ्यांसाठी पुढाकार घेतला असून, पशुसंवर्धन विभागांचे अधिकारीही या दुर्गम भागाला भेटी देत आहेत. ग्रामसभेच्या मंजुऱ्या घेऊन स्थानिक परिस्थितिकीय विकास समिती (व्हिलेज ईको डेव्हलपमेन्ट) कमिटी ही स्थानिकांची समितीच ही कामे करणार आहे. या प्रक्रियेचा प्रारंभ २०१४ मध्ये झाला तेव्हा ‘लोकमत’ने ‘सह्याद्रिपुत्रांचा एल्गार’ या मालिकेद्वारे ७ भागांत प्रसिद्ध केलेले हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे.
 

व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील प्रत्येक गावाची पूर्ण माहिती सततच्या भेटींमुळे पूर्वीपासून होतीच. त्यातूनच सर्वांगीण विकासाचा बृहत आराखडा स्थानिक सल्लागार समितीमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर सूक्ष्म आराखड्यांच्या आखणीला सुरुवात झाली. अनेक वर्षांच्या अभ्यासानंतरही प्रत्यक्ष आराखडे तयार करण्याचे काम दीड वर्षाहून अधिक काळ चालले.
- सुनील भोईटे, मानद वन्यजीवरक्षक