७४ हजार ठेवीदारांचा विश्वास धोक्यात!

‘वेट अँड वॉच’ : विलीनीकरणाची प्रक्रिया किचकटच; ठेवीदारांना दिलासा विलंबानेच मिळण्याची चिन्हे --‘जिजामाता’ची अर्थकोंडी : तीन

सातारा : जिजामाता बँकेतील कथित अनियमिततांच्या चौकशीत जे निष्पन्न व्हायचे ते होईलच; परंतु अन्य बँकेत ‘जिजामाता’चे विलीनीकरण करायचे म्हटले, तरी प्रदीर्घ प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांनुसार ‘वेट अँड वॉच’ हीच भूमिका ठेवीदारांना स्वीकारावी लागणार आहे. जिजामाता सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध येताच ठेवी परत घेण्यासाठी ठेवीदारांची रीघ लागली. याचा दुहेरी परिणामझाला. एक तर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कोणत्याही ठेवीदारास मिळत नसल्याने त्यांचा रक्तदाब वाढला. दुसरे म्हणजे, सर्वच ठेवीदार एकत्र जमल्याने ‘आमचे पैसे आम्हाला द्या,’ हा एकच नारा घुमला आणि पैसे परत देण्याच्या स्थितीत बँकेचे व्यवस्थापन नव्हते. बँकेचे हात रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाने बांधले होते. पैसे आज मिळतील, उद्या मिळतील, असे ठेवीदारांना वाटत राहिले; मात्र तांत्रिकदृष्ट्या कुणाला पैसे मिळणे शक्यच नसल्याने ठेवीदारांचा पारा चढत राहिला. अखेर बँकेच्या शटरला अपेक्षेप्रमाणे कुलूप लागले.अडचणीतील बँका इतर बँकांमध्ये विलीन करून ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याचा शिरस्ता आहे. अर्थातच, जिजामाता बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण होईल आणि आपले पैसे परत मिळतील; किंबहुना ते मिळणार याची शाश्वती निर्माण होईल, हा पर्याय ठेवीदारांना सर्वप्रथम दिसू लागला. त्यामुळेच बँकेचे विलीनीकरण होणार का, झालेच तर कोणत्या बँकेत होणार, अशा चर्चा प्रथम रंगल्या.प्राप्त माहितीनुसार, कराड अर्बन बँकेने जिजामाता बँकेच्या विलीनीकरणासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. परंतु स्वत:चा लेखापरीक्षक नेमून बँकेच्या व्यवहारांचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल. हे ‘रिस्क मॅनेजमेन्ट’ तर कोणतीही संस्था करणारच. या लेखा परीक्षणातून विलीनीकरणास अनुकूल निष्कर्ष निघाल्यानंतर पुढील हालचालींना वेग येईल. जिजामाता बँकेच्या ठेवी आणि दिलेली कर्जे यांच्या रकमांवरून नजर टाकली असता बँकेची मालमत्ता वगळता कर्जे आणि सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक या दोहोंची बेरीज ११० कोटी होते, तर ठेवीदारांची देणी आहेत १०४ कोटी. म्हणजेच, सहा कोटी रुपये जमेच्या बाजूस अधिक दिसतात. परंतु याचा अर्थ बँकेची सर्व कर्जे लगेच वसूल होतील, असा घेता येत नाही. ही कर्जे कोणत्या स्वरूपाची आहेत, कोणाला दिली आहेत, किती कर्जदार नियमित परतफेड करीत आहेत, ज्यांच्याकडून वसुलीची शक्यता धूसर आहे असे कर्जदार किती, याचा विचार केल्यावरच ११० कोटी रुपयांचे वास्तव लक्षात येईल. त्यासाठीच लेखापरीक्षण करून घेणे गरजेचे वाटणार. त्यासाठी विलीनीकरणापूर्वीही लेखापरीक्षण होणारच.
कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) जिजामाता बँकेचे फेरलेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो. हे फेरलेखापरीक्षण झाल्यास बँकेच्या कर्जदारांची पत आणि परतफेडीची क्षमता यावर प्रकाश पडणार आहे. त्यानंतरच आकड्यांचा खेळ फायद्याचा की तोट्याचा, हे ठरेल. ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता अधिक असली, तरी त्यांना ‘वेट अँड वॉच’ धोरण स्वीकारण्यावाचून तूर्त गत्यंतर नाही. (प्रतिनिधी)

प्रश्न भावनिक गुंतवणुकीचा...
साताऱ्यासारख्या छोट्या शहरात बँकेशी जोडलेला ग्राहक केवळ आर्थिक धाग्यांनी नव्हे, तर भावनिक धाग्यांनी जोडलेला असतो. ठेवीदारही बहुतांश वेळा संचालकांच्या ओळखीचे असतात. तोही ‘आपली बँक’ असा उल्लेख करीत असतो. अशा वेळी बँकेची अर्थकोंडी झाल्यास भावनिकदृष्ट्याही त्याचा भ्रमनिरास होत असतो. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या विलीनीकरणावेळी बँकेशी जोडलेली प्रत्येक व्यक्ती हताश झाली होती. साताऱ्याचा वारसा नष्ट होत असल्याची भावना अनेकांची होती. जिजामाता बँकेशीही अनेकांची भावनिक गुंतवणूक असल्याने हा ‘क्रायसिस’ लवकर संपुष्टात यावा, अशी भावना व्यक्त होत आहे.