आठ हजार कुटुंबांना हक्काचा निवारा; उंबरा ओलांडताच अनेकांना अश्रू अनावर

सातारा : आयुष्यात प्रत्येकाला आपलं स्वत:चं हक्काच घर असावं, असं वाटतं. मात्र, ही अपेक्षा महागाई आणि बांधकाम क्षेत्राने घेतलेल्या भरारीमुळे बहुदा फोल ठरत असते. अशा निराधार कुटुंबांना शोधून जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हक्काचा निवारा करून दिला आहे. वर्षानुवर्षे माती कुडाच्या घरात राहणाºयांनी जेव्हा उंबºयातून पहिलं पाऊल आत टाकलं, तेव्हा अनेकांना अश्रू अनावर झाले. याचे साक्षीदार बरेच अधिकारी आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्यरेषेखालील आणि निराधार लोकांना घरकुल दिलं जातं. मात्र, त्यासाठी कादपत्रांची पूर्तता करावी लागते. शासनाकडून लाभार्थ्याला दीड लाख रुपये घरकुलसाठी मंजूर केले जातात. त्यामध्ये घरासाठी १ लाख २० हजार, रोजगार हमी योजनेतून घराचे काम पूर्ण करण्यासाठी १८ हजार २७० रुपये आणि शौचालयासाठी १२ हजार असे एकूण दीड लाख रुपये अनुदान मिळते. त्यामुळे लाभार्थ्यांकडून मागणीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या वर्षी सुमारे १५ हजार लोकांनी अर्ज सादर केले होते. परंतु त्यामध्ये अनेकजण निकषामध्ये बसत नव्हते. काहींनी स्वत:चे घर असतानाही शासनाकडून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, अशा कुटुंबांचे प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात ७ हजार ८१६ घरकुल बांधून पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित २५० घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या काही दिवसांत दहा हजार घरांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्याचा मानस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाºयांनी केला आहे. याची दखलही राज्यपातळीवर घेतली गेली आहे.
घरकुलाचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काही लाभार्थ्यांनी घराच्या वास्तुशांतीदिवशी अधिकाºयांना निमंत्रित केले होते. त्यावेळचा माहोल पाहून आजही अधिकाºयांची मने हेलावून जात आहेत. काहींनी घराचं स्वप्न पाहणेच बंद केलं होतं. उंबºयातून पहिलं पाऊल टाकताच काहीजण अक्षरश: घायमोकलून रडल्याचे अधिकाºयांनी पाहिले. सध्याच्या महागाईत १५० लाखांचं अनुदान कमीच वाटतं. परंतु हा हातभार लाख मोलाचा असल्याचं फलटण येथील सदाशिव माने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

घरांसाठी झेडपीची जागा...
अनेकांना घर बांधण्यासाठी जागाच नाही. अशा ७५ लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा मिळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. काहीजणांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण कायम करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. ज्या लोकांनी अतिक्रमण केले आहे, याची यादी तयार करण्यात आली आहे. लवकरच या लोकांना शासकीय जागा हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.