वाढीव रक्कम घेवून केले जातायत गर्भपात! शासकीय-खाजगी दवाखान्यातील चित्र :

प्रसूतिपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचा बागुलबुवा करून अनेक शासकीय आणि खासगी दवाखान्यांमध्ये बारा आठवड्यांच्या आतील गर्भपात करण्यास एकीकडे नकार दिला जातो. तर दुसरीकडे जास्तीचे

प्रगती जाधव-पाटील ।
सातारा : प्रसूतिपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचा बागुलबुवा करून अनेक शासकीय आणि खासगी दवाखान्यांमध्ये बारा आठवड्यांच्या आतील गर्भपात करण्यास एकीकडे नकार दिला जातो. तर दुसरीकडे जास्तीचे पैसे घेऊन हे गर्भपात केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे.

सातारा जिल्ह्यात १ सामान्य रुग्णालय, २ उपजिल्हा रुग्णालय, १५ ग्रामीण रुग्णालय, ६ प्राथमिक आरोग्य पथके, ७२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १७ आयु. दवाखाने, ४०० आरोग्य उपकेंद्रे आणि बामणोली येथे १ तरंगते पथक आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असताना शहरी आणि सुगम भागात गर्भपाताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अद्यापही ‘व्यापारी’ पठडीचा असल्याचेच म्हणावं लागेल. प्रसूतिपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा अर्थात पीसीपीएनडीटी कायद्याची भीती दाखवून अविवाहित तरुणी आणि गरजू महिलांकडून जास्तीचे पैसे उकळणारी मंडळी वेगवेगळ्या रुपामध्ये दवाखान्यांमध्ये वावरतात.

सातारा शहरातील एका खासगी रुग्णालयात गेलेल्या चाळीस वर्षीय महिलेला गर्भपात करणं कायदेशीर गुन्हा असल्यानं आम्हाला तसे करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. यासाठी ती शासकीय रुग्णालयातही गेली. मात्र, तिथेही तिला नकार दिला गेला. वयाच्या चाळिशीत असताना आलेल्या या अवस्थेविषयी तिला कोणाशी बोलता येईना ना कोणाकडून मदत घेता येईना. शेवटी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने तिने खासगी दवाखान्यात सुमारे पंचवीस हजार रुपये देऊन गर्भपात करून घेतला. याविषयी दाद मागण्याची तिची तयारी होती. मात्र, यामुळे प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेल, असे पतीचे म्हणणे ठरले आणि तिने हे प्रकरण आहे, तिथेच थांबवले.

कºहाड तालुक्यातील एका महाविद्यालयीन मुलगी गर्भवती राहिली. हे तिला कळेपर्यंत दीड महिना उलटला होता. आपल्या काही मैत्रिणींच्या मदतीने घाबरत घाबरतचं तिने काही डॉक्टरांकडे याविषयी चर्चा केली. अशा परिस्थितीत तिला दिलासा देण्यापेक्षा त्यांनी तिच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची भीती वर्तवली.

समोर आलेल्या या बाका प्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी तिचा मित्र तिच्या सोबत होता; पण जाईल तिथे पैशांची मागणी आणि गुन्हा दाखल होण्याची भीती दाखवली गेली. शेवटी त्यांनी इंटरनेटचा आधार घेऊन गर्भपातासाठी औषधे आणि घरगुती उपायांचा मार्ग अवलंबला. हा मार्ग धोक्याचा होता हे त्या दोघांनाही समजत होते. मात्र, महाविद्यालयीन आयुष्यात निम्मे लाख उभे करण्याइतपत त्यांची पतही नव्हती आणि ऐपतही!

पीसीपीएनडीटी कायद्याची भीती दाखवून महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणाऱ्या आरोग्य सेवकांच्या गल्लेभरू वृत्तीमुळे महिलांचे आरोग्य धोक्यात येऊ पाहत आहे. वरील दोन्ही प्रकरणांमध्ये गर्भपात करून घेण्यासाठी विवाहित महिला आणि अविवाहित तरुणीला संघर्ष करावा लागला. त्यांचा हा संघर्ष गर्भपाताची सेवा अद्यापही महिलांना सहजासहजी उपलब्ध होत नसल्याचे निर्देशित करते.

गर्भपाताच्या औषध प्रकरणाचा तपास थांबला!
काही महिन्यांपूर्वी सातारा शहरात गर्भपाताच्या औषधांचा मोठा बेकायदेशीर साठा जप्त करण्यात आला होता. याविषयी गुन्हे प्रकटीकरण शाखाही भलतीच आक्रमक झाली. यातील काही दोषींना अटकही करण्यात आली. मात्र, संबंधित कंपनी एका बड्या पोलीस अधिकाºयाच्या नातेवाईकाची असल्याची माहिती पुढे आली आणि हा विषय पूर्णपणे बाजूला पडला. महिलांच्या आरोग्यापेक्षा हितसंबंध जोपासण्यात यंत्रणा व्यस्त असल्याचे यानिमित्ताने उजेडात आले.