भूसंपादन झाले नसतानाही जमीन रेल्वेच्या ताब्यात :फलटण रेल्वेच्या बाधित दुसरी बाजू भयानक

मलटण : विकासाची दुसरी बाजू किती भयानक असते, हे आपणाला फलटण रेल्वेच्या बाधित शेतकऱ्यांच्या व्यथा व न सुटणारे प्रश्न ऐकल्यावर लक्षात येते. फलटण लोणंद रेल्वेने क्षमता चाचणी पूर्ण

ठळक मुद्देशेतकरी कार्यालयांचे खेटे घालून त्रस्त; भूमिअभिलेख कार्यालय कोणतीही मदत करत नसल्याचा आरोप

विकास शिंदे ।
मलटण : विकासाची दुसरी बाजू किती भयानक असते, हे आपणाला फलटण रेल्वेच्या बाधित शेतकऱ्यांच्या व्यथा व न सुटणारे प्रश्न ऐकल्यावर लक्षात येते. फलटण लोणंद रेल्वेने क्षमता चाचणी पूर्ण केली; पण शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यात रेल्वे पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. रेल्वे येईल विकास होईल दळणवळण वाढेल, हे वरवरचं सत्य आपण सहज समजून घेऊ शकतो; पण रेल्वेच्या या रुळाखाली किती शेतकºयांचे प्रश्न गाडले गेलेत आणि किती शेतकरी भूमिहीन झालेत? हे सत्य जाणून घ्यायला रेल्वेकडे वेळ नाही, ना कोणत्याही प्रशासनाकडे!

काही शेतकरी या विरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहेत. रेल्वेच्या व भूमी अभिलेख कार्यालयांत खेटे घालण्यात आठ-दहा वर्षे कधी निघून गेली हे शेतकरीसुद्धा सांगू शकत नाही. वास्तविक, शेतकºयांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत रेल्वे प्रशासन व भूमी अभिलेख कार्यालयाने समन्वयाची भूमिका घ्यायला हवी होती; पण या दोन्ही कार्यालयांमध्ये शेतकरी कागदपत्रं वागवून हैराण झाले आहेत.

फलटण रेल्वे स्टेशन चौधरवाडी हद्दीत येते. येथील अनेक शेतकºयांच्या जमिनी गेल्या. आज या जमिनीचे बाजारमूल्य लाखात आहे; पण खूप आधीच या जमिनी संपादित करत शेतकºयांना केवड्या रेवड्यावर समाधान मानावे लागले. काही शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्या; पण प्रत्यक्षात रेल्वेचे कोणतेही काम यावर झाले नाही. म्हणजेच रेल्वेला गरज नसताना आशा जमिनी संपादित केल्या गेल्या, याचा ना रेल्वेला उपयोग ना शेतकºयांना त्या परत मिळवण्यासाठी शेतकरी कार्यालयांचे हेलपाटे घालत आहेत.

अनेक संपादनात एका गटातील काही भाग संपादित झाला; पण त्या गटाची फाळणी झाली नसल्याने गटातील सर्वांनाच त्याचा लाभ मिळाला, त्यामुळे खरा बाधित शेतकरी मोबदल्यापासून लांबच राहिला रेल्वेच्या याच परिसरात चुकीचे भूसंपादन झाल्याने जमीन रेल्वेच्या नावे झाली. रेल्वे प्रशासन ती शेतकºयांना परत करायला तयारही आहे; पण भूमी अभिलेख कार्यालय यावर अहवालच देईना, त्यामुळे शेतकरी वाट पाहण्यापलीकडे काहीही करू शकला नाही.

ज्या शेतकºयांचे चुकीचे भूसंपादन झाले, त्यांनी कोणताही मोबदला स्वीकारला नाही, तरीही केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे शेतकºयांची अडवणूक होत आहे, या शेतकºयांचे सर्व प्रश्न सोडवल्याशिवाय त्यांना योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय रेल्वे धावणार कशी ? फलटण-लोणंद मार्गातील शेतकºयांच्या समस्या पाहून फलटण-बारामतीच्या संपादनात तरी या चुका टाळाव्यात, अशी शेतकरी मागणी करतात गरज नसताना भूसंपादन केल्याने रेल्वेलाही त्याचा काही उपयोग होत नाही. काही क्षेत्रांचे संपादन झाले नसतानाही असे क्षेत्र सात बारा उताºयातून कमी केले गेले.

शेतकºयांच्या समस्या छोट्या-छोट्या असल्या तरी गंभीर आहेत. वास्तविक, त्या सोडवायला इतका उशीर व्हायला नको होता; पण दप्तर दिरंगाईचा फटका किती काळ बसणार? हे कुणीच सांगू शकत नाही.


एका बाजूला रेल्वे तर दुसºया बाजूला पालखी मार्ग
फलटण रेल्वे स्थानकाजवळून नवीन पालखी मार्ग जातोय. प्रादेशिक योजनेत तसे दर्शवले आहे, त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी रेल्वेसाठी गेल्या त्यांच्याच उर्वरित परत पालखी महामार्गासाठी जात आहेत, त्याचे सर्वेक्षण झाले आहे. संपादनाचे काम सुरू आहे म्हणजे इकडे रेल्वे आणि तिकडे पालखी महामार्ग, अशी शेतकºयांची अवस्था झाली आहे.

चौधरवाडी हद्दीतील माझी जमीन गरज नसताना संपादित केली गेली. नंतर रेल्वेने तसे पत्रही दिले; परंतु भूमी अभिलेख कार्यालय कोणतीही मदत करत नाही. वरिष्ठ अधिकाºयांनी लेखी पत्र देऊनही माझी जमीन यातून वगळली जात नाही. गेली सात-आठ वर्षे मी कार्यालयांत खेटे घालत आहे.
- कृष्णात गोविंद नेवसे, शेतकरी