डॉल्बीवर जागीच कारवाई

पोलिसांचे संकेत : आवाज मोठा नियमांचा; नियमभंग करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची यंदा काही खैर नाही

सातारा : डॉल्बीला (डीजे सिस्टिम) परवानगी देणे-नाकारणे, पत्रके-निवेदने, न्यायालयीन लढाया अशा पार्श्वभूमीवर गणेशाला निरोप देण्याचा दिवस जवळ येत आहे. डॉल्बीबाबत प्रतिकूल जनमत, गावोगावी उत्स्फूर्त डॉल्बीबंदी, ऐनवेळी होणारा नियमभंग या सर्व बाबी विचारात घेता यंदा जागीच कडक कारवाई करण्याचे धोरण स्वीकारणार असल्याचे संकेत पोलिसांनी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धक यंत्रणा वापरण्याविषयी नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार औद्योगिक क्षेत्रात ७५ डेसिबल, तर रहिवासी विभागात ५५ डेसिबल ध्वनिमर्यादा पाळावी लागते. न्यायालयाने डीजे सिस्टिमवरच थेट बंदी घातलेली नसल्यामुळे व्यावसायिक पोलिसांच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात गेले. ‘पोलीस अधीक्षकांनीच स्थानिक पातळीवर परवानगी द्यावी,’ असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अधीक्षक आणि उपाधीक्षक संबंधितांना परवाने देणार आहेत.
मूळ कायदा काय, परवानगीची गरज आणि ती देण्याचे अधिकार कुणाला, कारवाईचे स्वरूप काय या आणि अशा तांत्रिक चर्चा आणि घडामोडींमध्ये गणेशोत्सवापूर्वीचे दिवस गेले; पण त्याच वेळी खुद्द नागरिकांमधूनच डॉल्बीविरोधी सूर ऐकू आले. दबक्या आवाजात होणाऱ्या चर्चेला धार आली. अनेक गावांनी ग्रामसभा घेऊन डॉल्बी गावातून हद्दपार करण्याचा ठराव केला आणि यासंदर्भात जनमत काय आहे, याचे प्रतिबिंब माध्यमांमध्येही उमटले. दरम्यान, गेल्या वर्षी पोलिसांनी नोंदविलेल्या एका तक्रारीबाबत सातारा न्यायालयात निकाल होऊन संबंधित मंडळाला वीस हजारांचा दंडही झाला.
या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी यंदा सर्वच नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ध्वनिमर्यादा ओलांडणारी यंत्रणा जागीच बंद करण्याचे आणि ताब्यात घेण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. तथापि, उत्सवातील रसभंग टाळण्यासाठी पोलीस या अधिकाराचा क्वचितच वापर करतात. जमावापुढे थेट विरोधी भूमिका घेताना तणाव किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद््भवू शकतो. त्यामुळे मिरवणूक सुरू असताना जरी थेट कारवाई झाली नाही तरी नंतर संबंधित व्यावसायिक आणि मंडळाला मोठ्या अग्निदिव्यातून जावे लागण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या परवानगी असली, तरी कार्यकर्ते आणि व्यावसायिकांना जपूनच पावले टाकावी लागतील. (प्रतिनिधी)


लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष
‘मोजके कार्यकर्ते वगळता डॉल्बी, डीजे सिस्टिमविषयी जनमत बहुतांश प्रतिकूल आहे,’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या वर्षी विसर्जन मिरवणुकीवेळी भिंत कोसळून तिघांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृती सामाजिक पुरस्कार वितरण समारंभात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात अत्यंत भावनापूर्ण उद््गार काढले होते. मात्र, आजही व्यावसायिक काही लोकप्रतिनिधींचे नाव घेऊन त्यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जनतेचा उठाव विचारात घेता लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इतर परवान्यांचे काय?
डीजे ध्वनियंत्रणेचा व्यवसाय करणारे जिल्ह्यात अनेक व्यावयासिक असले तरी शॉप अ‍ॅक्टनुसार व्यवसायाचा परवाना मिळविलेल्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. याखेरीज उत्पन्नावरील कर आणि इतर बाबींची पूर्तता होते का, हाही प्रश्नच असून, या सर्व बाबींची तपासणी यंदा काटेकोरपणे करण्यात येणार असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
झोन जाहीर करण्याविषयी पत्र
शहरातील शाळा, रुग्णालये अशा ठिकाणी शांतता झोन जाहीर करण्यात येतो. याखेरीज व्यापारी झोन, रहिवासी झोन असे विभाग निश्चित करण्यात येतात. त्या-त्या ठिकाणी नियमानुसार ध्वनिमर्यादा असावी लागते. सातारा पालिकेने हे झोन तातडीने जाहीर करून पोलिसांना यादी द्यावी, असे पत्र शहर पोलिसांनी पालिकेला पाठविले आहे.