महाबळेश्वरमधील अनधिकृत बांधकाम, उत्खननावर कारवाई होणार, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश 

बेकायदेशीर उत्खननावर आळा घालण्यासाठी समिती नियुक्त

सातारा : महाबळेश्वर तालुक्यातील अनधिकृत बांधकाम, उत्खनन, विनापरवाना वाणिज्य वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तालुक्यात बांधकाम आणि उत्खनन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेऊन करावे असे सांगतानाच सध्याच्या विनापरवाना बांधकामांवर कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी दिले.

महाबळेश्वरमध्ये हिरडा विश्रामगृहावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनधिकृत बांधकाम, विनापरवाना वाणिज्य वापर तसेच बेकायदेशीर उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महाबळेश्वर ग्रामस्तरावर संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली . या समितीमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक व नगरपरिषद स्तरावर त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

महाबळेश्वर तालुक्यात १०० टक्के प्लास्टिकबंदी करण्यासाठी महसूल विभाग, नगरपरिषद आणि वनविभाग यांनी संयुक्तरीत्या कार्यवाही करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केली, तर शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठीही त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना केली. शहर आणि परिसरातील सर्व मोकळ्या जागांचा सर्व्हे करून त्या ठिकाणी पार्किंग सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असेही संबंधित विभागाला सांगितले.

महाबळेश्वर नगरपरिषद आणि हिलदारोच्या माध्यमातून सुरू घनकचरा व्यवस्थापनच्या अनुषंगाने केंद्र उभारण्यासाठीच्या सूचना नगरपरिषद प्रशासनाला दिल्या. त्याचबरोबर हरित व स्वच्छ शहर बनविण्याच्या अनुषंगाने प्लास्टिकबंदी मोहीम कडक राबविण्यासही सांगितले. शहरातील डॉ. साबणे रोड आणि वेण्णा लेक सुशोभीकरण तसेच शहरातील वाहतूक आराखडा व पार्किंग व्यवस्थेबाबत तत्काळ सुधारणा अंमलात आणव्यात, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले.

वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी पार्किंग सुविधा वाढवा

महसूल विभाग, नगरपरिषद विभाग व वनविभाग यांनी संयुक्तरीत्या कार्यवाही करून ठोस पावले उचलण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. महाबळेश्वरमधील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहर व परिसरातील मोकळ्या जागांचा सर्व्हे करून त्या ठिकाणी पार्किंग सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच डॉ. साबणे रोड येथील सुशोभीकरणाबाबत नव्याने तयार केलेला पुनर्विकास आराखड्याचे सादरीकरण करून तेथील व्यापारी व नागरिक यांच्याशी बैठक घेऊन सुशोभीकरणाचे काम सुरु करण्याचेही आदेश दिले.