जिल्हा नियोजन समितीकडे १४० कोटींची अतिरिक्त मागणी

सातारा : जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १४० कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीच्या मागणीची शिफारस करण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी जगदाळे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सन २०२१-२०२२ च्या प्रारूप आराखड्यातील आलेल्या प्रस्तावांची माहिती दिली.

सन २०२१-२०२२ च्या प्रारूप आराखड्यातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १४० कोटी रुपयांच्या वाढीव मागणीसह ४०४.७५ कोटींच्या प्रस्तावाला, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या ७९.८३ कोटींच्या प्रस्तावाला, तर आदिवासी उपयोजनेसाठी १.५८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला समितीची शिफारस करण्यात आली. एकूण जिल्ह्यासाठी ४८६.१६ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.

ज्या महत्त्वाच्या कामांना जास्तीचा निधी लागणार आहे अशा कामांना वाढीव निधी देण्यात यावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री पाटील व अर्थ व नियोजनमंत्री देसाई यांनी बैठकीत दिल्या.

फोटो ओळ : सातारा येथील नियोजन समितीच्या सभागृहात बैठक पार पडली.

फोटो नेम : १९नियोजन