प्रशासक नेमणुकीच्या हालचाली!

सहकार आयुक्तांशी पत्रव्यवहार : लाखांपर्यंतच्या ८७ कोटींच्या ठेवी सुरक्षित असल्याची उपनिबंधकांची माहिती--जिजामाता बँक प्रकरण

सातारा : ‘येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले असल्याने या बँकेवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सुरू झाल्या आहेत. याबाबत सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याशी प्राथमिक बोलणी झालेली असून, त्याबाबतचा पत्रव्यवहार आयुक्त कार्यालयाशी केला जाणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.रिझर्व्ह बँकेने जिजामाता महिला सहकारी बँकेवर ठपका ठेवून १० जुलै २०१५ रोजी निर्बंध घातले होते. तेव्हापासून ७४ हजार १८४ ठेवीदारांचे धाबे दणाणले आहेत. ठेव परत मिळत नसल्याने ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी रमेश चोरगे यांचा मृतदेह बँकेजवळ आढळल्याने परिस्थिती आणखी ताणली गेली आहे. बुधवारी बँकेने लेखापरीक्षक म्हणून नेमलेल्या तानाजीराव जाधव यांनी बँकेचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याने हे प्रकरण आणखी चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. तानाजीराव जाधव यांनी २०१३-१४ मध्ये जिजामाता बँकेचे वैधानिक लेखापरीक्षण केले होते. या परीक्षणात त्यांनी बँकेला ‘अ’ वर्ग आॅडिट दर्जा दिला होता. नंतर बँकेने ठराव करून २०१४-१५ साठी तानाजीराव जाधव यांचीच लेखा परीक्षक म्हणून नेमणूक केली होती. या अहवालासाठी बँकेने अपुरी माहिती दिल्याचं तसेच बँकेचे कर्ज वितरण या बाबींत गंभीर बाबी लक्षात आल्यानंतर जाधव यांनी २०१३-१४ या वर्षाचा पुरवणी लेखापरीक्षण अहवाल केला. यामध्ये आक्षेपार्ह बाबी लक्षात आल्या. यामध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी लेखापरिक्षकांची असल्याने त्यांनी साताऱ्यात बँकेच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्याआधी याप्रकरणी चौकशी करून संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. बँकेवर प्रशासक नेमून बँकेचे लेखापरीक्षण करायला परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या गेल्या आहेत. (प्रतिनिधी)


दफ्तर मिळाले तरच लेखापरीक्षण पूर्ण!
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने जिजामाता सहकारी बँकेचे फेरलेखापरीक्षण सुरू केले होते. सहकार आयुक्तांनी सांगलीचे विशेष लेखापरीक्षक श्रीधर कोल्हापुरे यांची यासाठी नियुक्तीही केली होती. मात्र, बँकेतील दफ्तर मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने हे लेखापरीक्षण अपुरे राहिले आहे.