स्थलांतरित मुलांसाठी हवा युनिक आयडी; प्रशासनाबरोबरच साखर कारखान्यांवरही जबाबदारी देण्याची गरज

आपल्या मूलभूत हक्कांविषयी पुरेशी जागृती नसलेल्या या कामगारांचीही शासकीय पातळीवर नोंद होत नाही.

- प्रगती जाधव-पाटील

सातारा : ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या कामगारांचा फिरण्याचा पॅटर्न ठरलेला आहे. त्यात फारसा बदल होत नाही, तरीही दरवर्षी केवळ नोंदणी नसल्यामुळे त्यांच्या मुलांना शासकीय सोयी पुरविणे प्रशासनाला कठीण जात आहे. गाव सोडताना आणि नव्या ठिकाणी दाखल झाल्यानंतर या टोळीतील मुलांना युनिक आयडी दिले गेले, तर त्यांना ट्रॅक करणे शक्य होऊन शासकीय सोयी पुरविणे सोपे होईल.
राज्यात ऊसतोडीबरोबरच वीटभट्ट्यांवर काम करणा-या टोळ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होतात. पावसाचे तीन महिनेच ते त्यांच्या मूळगावी राहतात, त्यानंतर त्यांची भटकंती सुरू होते. या कामगारांना एका ठिकाणी अगदी सव्वा ते दीड महिन्याचा रोजगार मिळतो. त्यामुळे ते एका ठिकाणाहून दुसºया ठिकाणी स्थलांतरित होतात.
आपल्या मूलभूत हक्कांविषयी पुरेशी जागृती नसलेल्या या कामगारांचीही शासकीय पातळीवर नोंद होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर येणाºया मुलांच्याही बाबत शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष होत आहे. स्वत:च्या रोजगाराबरोबरच शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्या सोयीसाठी हे कामगार स्थलांतरित होतात; पण ठोसपणे त्यांची जबाबदारी कोणीच घ्यायला तयार नाही.
या भटकंतीला आता शिस्त लावण्याची आणि शासनस्तरावर नोंद होण्याची वेळ आली आहे. याची जबाबदारी शासनाबरोबरच साखर कारखान्यांवरही देण्याचा मतप्रवाह आहे.
ज्यांच्या प्रांगणात येऊन हे कामगार विसावतात, त्यांनीच कामगारांची माहिती शासकीय यंत्रणांपर्यंत पोहोचवली, तर तिथे हंगामी अंगणवाडी सुरू करून मुलांबरोबरच मातांच्याही पोषणाचा विचार करणे सोपे होईल. राज्यातील अनेक भागांत कामगारांच्या निवासाच्या ठिकाणापासून शाळा जवळ असेल तर तिथे या कामगारांच्या मुलांना बसविण्यात येते; पण या विद्यार्थ्यांना अन्य विद्यार्थी स्वत:सोबत घेत नसल्याचे पाहणीतील निष्कर्ष आहेत. त्यामुळे या वर्गांमध्ये बसून विद्यार्थी अस्वस्थ होतात आणि त्यानंतर पुन्हा कधीच शाळेकडे फिरकत नाहीत, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

संस्थांसह ‘सीएसआर’चाही हातभार आवश्यक
ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगार दिवसभर कष्ट करून त्यांच्या दोनवेळच्या अन्नाची तजवीज करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या कामाच्या वेळेमुळे मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्हींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

मुलांसाठी पाळणाघराची सोय हवी
ऊसतोड कामगारांचा दिवस पहाटे तीन वाजता सुरू होतो आणि संध्याकाळी पाच वाजता मावळतो. ऊसतोडणीच्या ठिकाणापासून मुक्कामाचे अंतर लांब असल्याने कामगार आपल्या चिमुरड्यांना सोबत नेतात. त्यामुळे शासकीय वेळेत ही मुले त्यांच्या पालावर सापडत नाहीत. या मुलांनी पालकांबरोबर शेतावर जाण्यापेक्षा त्यांच्या पालाजवळच पाळणाघराची सोय उपलब्ध करून दिली तर त्यांची भटकंती थांबेल अन् शिक्षण आणि पोषण दोन्ही त्यांना उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

अन्य जिल्ह्यांत जाणाºया मुलांची माहिती बºयाचदा शिक्षकांना असते, त्यामुळे स्थलांतरित होणाºया गावातील आणि स्थलांतरित झालेल्या गावातील शाळा हेडमास्तर किंवा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सरल पोर्टलवर ही मुले नोंदविण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. युनिक आयडीमार्फत त्यांच्यापर्यंत ही माहिती देण्याच्या सूचना साखर कारखाना किंवा टोळीप्रमुख यांना केल्या, तर मुलांपर्यंत पोषण आहार पोहोचविणे सहज शक्य होईल.
- डॉ. कैलास शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, सातारा