तिन्ही मोहित्यांनी ‘कृष्णा’ची वाट लावली!

सुरेश भोसलेंची बेधडक मुलाखत : निवडून आल्यास कारखान्याच्या सद्य:स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढून सरकारला पाठविणार-- लोकमत सडेतोड

कऱ्हाड : कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार करण्याची संधी सभासदांनी इंद्रजित, मदनराव अन् अविनाश या तिन्ही मोहित्यांना दिली; परंतु सर्वच मोहित्यांनी कारखान्याची दयनीय अवस्था केली. एकेकाळी राज्यातील नावाजलेल्या कारखान्याची सद्य:स्थिती गंभीर असून, निवडून आल्यास आपण या परिस्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढून सरकारला पाठविणार आहोत, अशा रोखठोक शब्दांत जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलचे प्रमुख डॉ. सुरेश भोसले यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत तीन पॅनेल उतरल्यामुळे कार्यक्षेत्रात विधानसभा निवडणुकीसारखेच वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पॅनेलप्रमुखांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. ‘मनोमिलना’चे बदलते पॅटर्न जाणून घेताना मागील निवडणुकीत ‘मनोमिलन’ नव्हतेच, अशी माहिती डॉ. सुरेश भोसले यांच्याकडून मिळाली. ‘आमचा एकही संचालक कारखान्यात नव्हता; मग त्याला मनोमिलन कसे म्हणता येईल? २००५ मध्ये आम्ही सत्ता सोडली. कोणत्याही संचालक मंडळाला सलग काही वर्षे काम करण्याची संधी द्यायला हवी, या भूमिकेतून लोकहितासाठी २०१० च्या निवडणुकीवेळी विशिष्ट परिस्थितीत घेतलेला तो निर्णय होता. मने जुळली नव्हती; पण त्यांना संधी देणे आवश्यक होते,’ असे त्यांनी इंद्रजित मोहितेंविषयी बोलताना सांगितले.
मागील निवडणुकीत अविनाश मोहितेंना ‘आतून’ मदत केल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाविषयी ते म्हणाले, ‘माझी आणि अविनाश मोहितेंची ओळखही तेव्हा नव्हती. आम्ही आजपर्यंत एकदाही भेटलो नाहीत.’ इंद्रजित आणि अविनाश मोहिते यांच्यापैकी सर्वांत मोठा शत्रू कोण, या प्रश्नाला ‘दोघेही’ असे उत्तर देऊन डॉ. भोसले म्हणाले, ‘मी दहा वर्षे सत्तेत नाही. त्या दोघांनाही संधी मिळाली आहे. परंतु कारखान्याची स्थिती बिकट आहे.’
‘२००५ मध्ये कारखान्याचे कर्ज फक्त ५६ कोटी होते आणि ११२ कोटीची साखर शिल्लक होती. ऊस उत्पादकांना तेव्हा दोन अ‍ॅडव्हान्स दिलेले होते. आज कारखान्याला ५६० कोटींचे न पेलणारे कर्ज आहे. उसाची बिले फक्त १९०० रुपयेप्रमाणे दिली आहेत. मेमध्ये गाळप केलेल्या उसाचे पैसे दिलेले नाहीत. ४८ हजार सभासद असलेल्या या कारखान्याची स्थिती वसंतदादा पाटील कारखान्यासारखी होता कामा नये. अप्पांनी (जयवंतराव भोसले) कष्टाने वाढविलेल्या कारखान्याच्या दुरवस्थेकडे डोळेझाक करून चालणार नाही, म्हणूनच मी यंदा रिंगणात आहे.’ (लोकमत चमू)


मोफत साखरेचे ‘गोड’ गणित
निवडून आल्यास सभासदांना दरमहा पाच किलो साखर मोफत देण्याची घोषणा डॉ. भोसले यांनी केली आहे. सध्या दोन रुपये दराने ती मिळते. कारखाना अडचणीत असताना मोफत साखर कशी देणार, असे विचारता त्यांनी यामागील गणित सांगितले. ‘पन्नास हजार शेअर्स असताना दरमहा अडीच लाख किलो साखर दिली जाते. म्हणजे पाच लाख रुपये महिना खर्च येतो. परंतु सभासदांना शेअरवर लाभांश आणि व्याज दिले जात नाही. वाहतूक खर्चात आणि गेस्टहाउसच्या खर्चात कपात केली, तरी दोन रुपयांऐवजी मोफत साखर देणे शक्य आहे,’ असा हिशोब त्यांनी मांडला.
मग ‘जयवंत’मध्ये मोफत का नाही?
मोफत साखरेचा इतका ‘गोड’ हिशोब ‘जयवंत शुगर’ या तुमच्या साखर कारखान्याला अद्याप का लागू झाला नाही, या प्रश्नावर डॉ. भोसले म्हणाले, ‘जयवंत शुगर हा तीन-चार वर्षांपूर्वीचा कारखाना आहे. ‘कृष्णा’ खूप जुना कारखाना असूनही यंदा उसाला १९०० रुपये दर दिला. ‘जयवंत’ने २१०० रुपये दिला. याबाबत विरोधक अजिबात बोलत नाहीत. सलग २२ वर्षे ‘कृष्णा’ कारखान्याने ऊसदराच्या बाबतीत राज्यात पहिला नंबर मिळविला. त्याच कारखान्याला आज दर का देता येत नाही, एवढे कर्ज कसे झाले, याबद्दल विरोधकांनी आधी बोलावे.’


काकांशी सोयरिक भल्यासाठीच
ज्यांना ‘रयत’ कारखाना चालवायला द्यावा लागला, त्या विलासकाका उंडाळकरांशी हातमिळवणी करून काय उपयोग, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. त्याविषयी डॉ. भोसले म्हणाले, ‘कोणत्याही नव्या संस्थेला अडचणी येतातच. साखर कारखानदारीत नवे असले, तरी काका जुने-जाणते राजकीय नेते आहेत. सर्वच नवे कारखाने ‘रयत’सारखे अडचणीत आहेत. आप्पांनी त्यांच्या कारकीर्दीत अडचणीतील सर्व कारखान्यांना मदत केली. ‘कृष्णे’च्या कार्यक्षेत्रातील अतिरिक्त ऊस त्यांना दिला. परस्परसहकार्याची हीच भूमिका काकांशी राजकीय सोयरिक करण्यामागे आहे. त्यामुळे सभासदांचे भलेच होईल.’
मग आरोपांच्या धुळवडीचे काय?
विधानसभेला काका गट भोसले गटाच्या विरोधात होता. आरोपांची धुळवडही झाली होती. त्याविषयी डॉ. भोसले म्हणतात, ‘निवडणुकीत पहिला आरोप भ्रष्टाचाराचा होतो. प्रेमात, युद्धात आणि निवडणुकीत सर्व क्षम्य असते. काका ३०-३५ वर्षे आमदार होते. कार्यक्षेत्रात त्यांचे असंख्य समर्थक आहेत. त्यामुळे आम्ही काकांबरोबरच राहणार.’ काकांच्याच गटाचे अनेकजण संस्थापक पॅनेलचे उमेदवार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, केवळ १० टक्के उमेदवार काका गटाचे आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.