महाबळेश्वरमधील हॉटेल एमपीजी क्लबमध्ये सर्व व्यवहार बिनदिक्कत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 31, 2024 08:05 PM2024-05-31T20:05:02+5:302024-05-31T20:05:15+5:30
अभय हवालदार : कारवाई कधी होणार याबाबत प्रश्नचिन्हच
महाबळेश्वर : पुणे येथील बिल्डर विशाल अग्रवाल यांनी रहिवासाकरिता मिळालेल्या शासकीय मिळकतीमध्ये बेकायदेशीर एमपीजी क्लब या नावाने तारांकित रिसॉर्ट सुरू केले. शासनाने दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केला आहे. हे उघड होऊनदेखील प्रशासनाकडून अद्याप हॉटेलवर कोणतीही कारवाई न केल्याने या हॉटेल विरोधात तक्रार करणारे अभय हवालदार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हवालदार यांनी हॉटेल सील करण्याची पुन्हा मागणी केली आहे.
पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील विशाल अग्रवाल यांनी पारशी जीमखाना या ट्रस्टकडून शासकीय भूखंड घेऊन त्याठिकाणी पालिकेच्या सहकार्याने बेकायदेशीर बांधकाम करून आलिशान एमपीजी क्लब हे तारांकित हॉटेल सुरू केले. याच ठिकाणी पालिकेकडून आर्थिक तडजोड करून नाहरकत दाखला घेऊन बारचा परवाना मिळविला. एप्रिलमध्ये येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता अभय हवालदार यांनी या हॉटेलबाबत तक्रारी दाखल केल्या. परंतु तक्रारीची पालिका व जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही.
दरम्यान, पुण्यात कल्याणीनगर येथे अपघात झाल्यानंतर या अपघातातील प्रमुख आरोपी यांचे वडील विशाल अग्रवाल यांचे महाबळेश्वर येथील कारभार चव्हाट्यावर आला आणि सर्वत्र एकच खळबळ माजली. विशाल अग्रवाल यांचे महाबळेश्वर येथील कारनामा उघड होऊनदेखील अद्याप जिल्हा प्रशासनाने हॉटेलमधील बार काही दिवसांसाठी बंद करण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई केली नाही. आजही हॉटेलमधील सर्व व्यवहार बिनदिक्कत सुरू असल्याची माहिती तक्रारकर्ते अभय हवालदार यांनी दिली.
हवालदार यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत नापसंती व्यक्त करून जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून हॉटेल सील करण्याची कारवाई करून चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. पारशी जिमखाना ट्रस्टची मिळकत विशाल अग्रवाल यांच्याकडे कशी गेली. पारशी जिमखाना ट्रस्टवरील ट्रस्टी बदलताना आर्थिक व्यवहार झाला होता का? या प्रकरणाचीदेखील चौकशी झाली पाहिजे या जागेत पालिकेने बारला ना हरकत दाखला कसा दिला. त्याचप्रमाणे या मिळकतीमध्ये विनापरवाना बांधकाम सुरू असताना पालिकेने दखल का घेतली नाही? शासकीय मिळकतीचे नूतनीकरण करताना संबंधित अधिकारी यांनी ट्रस्टींच्या नावात झालेल्या बदलाची दखल का घेतली नाही? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत, असेही अभय हवालदार यांनी सांगितले.