पुसेगावात दुकाने उघडण्याची परवानगी द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2021 04:23 AM2021-07-24T04:23:17+5:302021-07-24T04:23:17+5:30
पुसेगाव : राज्य शासनाने राज्यातील टाळेबंदीचे नियम शिथिल केले असले, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी ...
पुसेगाव : राज्य शासनाने राज्यातील टाळेबंदीचे नियम शिथिल केले असले, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी लादलेल्या जाचक अटींमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता, इतर व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने, टाळेबंदीचे नियम शिथिल करावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन पुसेगावमधील व्यापाऱ्यांनी पुसेगाव ग्रामपंचायत आणि तलाठी यांच्याद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
पुसेगाव येथील विशाल जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पुसेगाव येथील छत्रपती शिवाजी चौक आवारात निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्य शासनाने नुकतेच लॉकडाऊन शिथिल करून सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी असून, इतर आस्थापने बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील व्यवसाय वगळता, इतर व्यवसाय मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे दुकानाचे भाडे, लाइटबिल, कामगारांचा पगार, बँकेचे हप्ते भागविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, तर काही व्यावसायिकांवर कायमस्वरूपी दुकाने बंद करण्याची वेळ आली आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊन शिथिल करून, सर्व प्रकारची आस्थापने उघडण्यास परवानगी द्यावी. आजखेर आम्ही सर्व व्यापारी वर्गाने आदेशाचे पालन करीत, कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. यापुढेही कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय सुरू करू. तसे न झाल्यास उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्यास हरकत नाही. नागरिक, ग्राहकांमध्ये व व्यापाऱ्यांमध्ये शिस्त निर्माण होऊन शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन झाल्यास, बाजारपेठेतून कोरोना संसर्ग वाढणार नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
(कोट)
काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच व्यवसायात मंदी आली असून, जगणेही मुश्कील झाले आहे. दुकान भाडे, लाइट बिल, बँकांचे व्याज हा खर्च थांबला नाही. या बाबींचा विचार करून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी घ्यावी.
- सयाजी वाघ, मोबाइल व्यावसायिक