मूळ कामाच्या ठिकाणी तत्काळ हजर व्हा!

जिल्हा परिषद : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांना आदेश; खातेप्रमुख सोडत नसल्याचा होत होता आरोप

सातारा : जिल्हा परिषदेतील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ मूळ ठिकाणी हजर होण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले. आता या आदेशाचे कर्मचाऱ्यांकडून पालन होणार की त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावणार?, हा सवाल अनुत्तरित आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन पाटील यांनी १३ एप्रिल २०१६ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले होते. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मूळ (नेमणुकीच्या) ठिकाणी असणाऱ्या कार्यालयात हजर व्हावे, असा आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला होता. या आदेशानंतरही हे कर्मचारी त्याच ठिकाणी काम करत आहेत. हे कर्मचारी मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी काम न करता जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्यांमध्ये चिकटून बसले आहेत. त्यामुळे नियुक्तीच्या ठिकाणी कामाचा खोळंबा झाल्याची चर्चा होती. याबाबत ‘लोकमत’ ने ३० जूनच्या अंकात ‘बदल्यांचे आदेश होऊनही कर्मचारी खाते सोडेनात!’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची गुरुवारी (दि. ३० ) जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा झाली.
जिल्हा परिषदेत चिकटून राहिलेल्या या कर्मचाऱ्यांबाबत नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख काय भूमिका घेणार?, याचीही जोरदार चर्चा सुरू होती. ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेऊन डॉ. देशमुख यांनी प्रशासन विभागाकडून याची खातरजमा केली. तर संबंधित खातेप्रमुख या कर्मचाऱ्यांना साडत नसल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.
त्यावर देशमुख यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ कामाच्या ठिकाणी हजर होण्याचे आदेश तत्काळ काढा, असे प्रशासन विभागाला सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)


तोंडी आदेशाने कारवाई होणार का?
जिल्हा परिषदेचे जे कर्मचारी प्रतिनियुक्त्या रद्द होऊन देखील मूळ ठिकाणी हजर होत नाहीत, त्यांना तत्काळ असे तोंडी आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. वास्तविक, १३ एप्रिल २०१६ च्या लेखी आदेशानेच कार्यवाही अपेक्षित होते; आता तोंडी आदेशाने तरी सोयीच्या खात्यांना चिकटून राहिलेल्यांचे ‘जुगाड’ मोकळे होणार का?, असा सवाल व्यक्त केला जात आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या आदेशाच्या प्रतीत ज्या कर्मचाऱ्यांची नावे होती, त्या कर्मचाऱ्यांची नावे प्रसिद्ध झाली; परंतु जवळपास १५० कर्मचारी अशा प्रकारे नियमबाह्यरीत्या काम करत असल्याची कुणकुण आहे. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात?, हेही पाहण्याजोगे ठरणार आहे.