गुरू-शिष्यांच्या साक्षीने ऐतिहासिक विधेयकाला मंजुरी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, तेव्हा दीपक चव्हाण अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत विराजमान होते. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ते विधान परिषदेत मांडण्यात आले. विधान परिषदेमध्ये सभापतींच्या खुर्चीवर रामराजे बसले होते.

सातारा : राष्ट्रवादीचे हेविवेट नेते रामराजे नाईक निंबाळकर आणि फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण यांच्यातील गुरुशिष्यांचे नाते हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघाची रचना तयार करण्याचे अधिकार व निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणारे विधेयक या दोन्ही गुरू शिष्यांच्या साक्षीने विधिमंडळात मंजूर झाले आहे.

रामराजे नाईक निंबाळकर हे विधान परिषदेचे सभापती आहेत, तर नुकत्याच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये फलटणचे आमदार व रामराजेंचे निकटवर्ती दीपक चव्हाण यांना विधानसभेचे तालिका अध्यक्षपद देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, तेव्हा दीपक चव्हाण अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत विराजमान होते. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ते विधान परिषदेत मांडण्यात आले. विधान परिषदेमध्ये सभापतींच्या खुर्चीवर रामराजे बसले होते. त्यांच्यासमोर हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याच्या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजुरी दिली. योगायोग असा की त्याचवेळी दोन सातारकर गुरुशिष्य निर्णय घेणाऱ्यांच्या खुर्चीत होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण वगळल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सत्ताधारी तसेच विरोधकही ओबीसींच्या बाजूने एकत्रित आले. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सोमवारचा दिवस मात्र सातारकरांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरला.